काठमाडौँ । सरकारले १५ वर्षदेखि रिक्त स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार अपरान्ह ४ बजे संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै २०७३ मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
‘संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानूनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १५ वर्ष देखि रिक्त स्थानीय निकायमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप २०७३ साल मंसिर महिनामा हाल कायम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आउँदो वर्ष संविधान कार्यान्वयन प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराउँदै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा सुरु गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बिनाधितो भूकम्पपीडितलाई ५ लाख
भूकम्पबाट पीडित बनेका नागरिकले सरकारबाट पाउने घोषणा गरिएको दुई लाख रुपैयाँलाई बढाएर सरकारले ५ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पपीडितलाई थप ३ लाख रुपैयाँ दिने राष्ट्रपति भण्डारीबाट घोषणा गरिएको हो ।
पीडितले पाउने बिनाधितो ऋणमा ३ लाख थप गर्नुका साथै सरकारले सहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख ऋण दिने नीतिलाई कायमै राखेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षमा सम्पूर्ण निजी घरहरु बनाउने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
१५ वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक
सरकारले मुलुकलाई आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिको प्रस्थान वर्ष हुने सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी ५ वर्ष विकासको अवधि हुने र आगामी १० वर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्ष हुने उद्देश्य राखिएको छ ।
नेपाल बन्दलाई रोक
सरकारले देश विकासमा क्षति पु¥याउने सबै प्रकारका स्थानीय वा नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलाप गर्न निषेध गर्ने नीति लिएको छ । ‘बलपूर्वक त्यसो गरिएमा आयोजकहरुबाट भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति असुल गरिने कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।
दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाइने
सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूतरुपमा र दुई वर्षभित्र मागबमोजिम विद्युत् आपूर्ति गर्ने जनाएको छ । २०८२ भित्र १० हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ ।
निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने, देशीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने उल्लेख छ ।
पेट्रोल र ग्यासको उत्खनन्
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अधिक र एउटै मुलुकमाथिको निर्भरताले ऊर्जा आपूर्तिमा ल्याएको असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
‘एक घर, एक रोजगार’
सरकारले ‘एक घर, एक रोजगार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नागरिकको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्न सरकारले कम्तीमा एक घरका एक व्यक्तिलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गर्नेछ । त्यसपछि अन्य जिल्लामा एक घर एक रोजगार कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारले बताएको छ ।
सरकारले स्वरोजगार कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । कोषबाट सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गरेर वार्षिक ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम पनि समेटको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवम् लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरेर ‘दस युवा, एक उद्यमी’ आगामी आर्थिक वर्षमा नमूनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने अर्को योजना छ ।
बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया