मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

३५ सय परिवारले नयाँ घर बनाउन नपाउने

३५ सय परिवारले नयाँ घर बनाउन नपाउने


धादिङ । भूकम्पमा घरबास गुमाएका गोरखा र धादिङका ३५ सय परिवारले नयाँ घर बनाउन नपाउने भएका छन् । प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई जिल्लाका ३५ सय ६० परिवारले भूकम्पले घर भत्किए पनि नयाँ बनाउन नपाउने भएका हुन् । 
 
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढेको भन्दै गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रमा घर र ठूला संरचना नबनाउन आग्रह गरेको छ ।
 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गएको हप्ता प्रभावित क्षेत्र गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बुढीगण्डकी किनारका जग्गाहरु अधिग्रहणका लागि सूचना जारी गरेका छन् । त्यससँगै ठूला संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरिएको हो ।
 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले ठूला संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरिएको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताए । ‘बुढीगण्डकी आयोजनाको काम सुरु गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले ठूला संरचना नबनाउन मात्र भनेका हौँ, उनले भने ‘पछि डुबान हुने क्षेत्र मुआब्जा लिएर छोड्नुपर्ने भएकाले नयाँ र ठूला संरचना बनाउनु उपयुक्त हुन्न ।’
 
बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा किनबेच र संरचना बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको बताए । ‘आयोजना प्रोसेसमा गइसकेकाले ठूला संरचना नबनाउन आग्रह गरिएको हो’, उनले भने, ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि वैशाखअघि रकम नदिने भएकाले सजिलो भएको छ ।’
 
स्थानीयको असन्तुष्टी
भूकम्पले त्यस क्षेत्रका ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरहरु भत्किएका छन् । अहिले स्थानीय बासिन्दा अस्थायी आवासमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले घर निर्माण नगर्न आग्रह गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडित समस्यामा परेका छन् । सरकारले दिने अनुदान वा आफ्नै खर्चमा घर बनाउन लागेकाहरु प्रशासन कार्यालयको सूचनापछि रोकिएका छन् ।
 
कुनै अवरोध विना निर्माण सुचारु हुँदा पनि आयोजना बनिसक्न १० वर्ष लाग्ने भए पनि अहिल्यैदेखि घर बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल सरकारले भूकम्पपीडित स्थानीयका लागि उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सीडीओले घर नबनाउनु भनेका छन्, त्यसो भए हामीलाई विकल्प दिनुप¥यो’ उनले भने ‘आयोजना बनिसक्न ८ र १० वर्ष लाग्छ, तर अहिल्यैदेखि घर नबनाउन भनिएको छ, यस विषयमा हामी सीडीओ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अफिसमा डेलिगेसन जान्छौँ ।’
 
बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनाका कारण ३५ सय ६० घरधुरीका १९ हजार ५ सय जनाको घर र खेतबारी सबै डुबानमा पर्छ । त्यस्तै, ४५ सय ५७ घरधुरीका २५ हजार ०६३ जनाको घर अथवा खेतबारी मात्र डुबानमा पर्छ । व्यक्तिगत घर मात्र नभई सरकारले पनि त्यस क्षेत्रमा कुनै विकास बजेट खर्च नगर्ने भएको छ । सडक, सिंचाई, खानेपानी, पुल निर्माणजस्ता ठूला विकास आयोजनाहरु पनि अब यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदैनन् ।
 
थोरै रकममा बन्ने सानातिना केही आयोजनाबाहेक धेरै बजेट खर्च हुने कुनै आयोजना पनि अब त्यस क्षेत्रमा नबन्ने अध्यक्ष देवकोटाले बताए । ‘अब हामी मुआब्जा दिने तरखरमा लागिसकेका छौं । त्यसैले संरचना निर्माण र विकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्दैनन्’ उनले भने ‘थोरै बजेटले पुग्ने खालका आयोजनामात्र सञ्चालन हुने उनले बताए ।

शेयर गर्नुहोस:

0
Shares