चितवन, १५ माघ । अदालत, प्रहरी र अस्पताल जानै नपरे हुन्थ्यो भन्ने धेरैको मुखबाट सुन्न पाइन्छ । यसको कारण हो– यी क्षेत्रमा हुने अनावश्यक झमेला र शारीरिक तथा मानसिक बोझ । 

भरसक मानिसहरु यी कार्यालयमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गर्छन् । तर पछिल्लो समय यी कार्यालयहरुले पनि जनताको मन जित्ने खालका काम गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा काम विशेषले यी कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राही र सेवा दिनेहरुबीच सम्बन्ध निकट बन्दै गएको छ । 

‘चितवन जिल्ला अदालतमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई ध्यानमा राखी हामीले नयाँनयाँ काम गरिरहेका छौँ, जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले भने, ‘हामी आम सर्वसाधारणसँग नजिक भएर, उनीहरुको भावनाअनुसार काम गर्न चाहन्छौँ ।’ पछिल्लो समय अदालतमा गरिएका थुप्रै नयाँ कामहरु सेवाग्राहीमैत्री रहेको न्यायाधीश कुँवरले बताए । 

मुद्दाको पेशी जानकारीबारे डिजिटल सूचना प्रणाली, आदेश र फैसलाबारे तत्कालै जानकारी, संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दा सम्बन्धमा साक्षीलाई संरक्षण गर्नेजस्ता काम थालिएको उनले जानकारी दिए । सेवाग्राही र कर्मचारीबीच मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न विभिन्न प्रशिक्षणका कार्यहरु समेत थालिएको उनले जनाए । 

न्यायाधीश कुँवरका अनुसार हाल अदालतमा छुट्टै बन्दीकैदी गृह र मेलमिलाप चौतारीको व्यवस्था गरिएको छ । निकट भविष्यमै सेवाग्राहीको माग र समस्यालाई ध्यानमा राख्दै परामर्श सेवा पनि संचालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । साथै उनले ४० प्रकृतिका निवेदन अदालत परिसरमै लेखेर मात्र १० रुपैयाँ राजश्व बुझाइ काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 

एकै ढाँचाको निवेदन बाहिरबाट लेखेर ल्याउँदा सेवाग्राहीलाई ५ सय, हजार रुपैयाँ लिन्छन, तर हामीले अब अदालत परिसरबाटै कर्मचारीको सहयोगमा निवेदन लेख्ने र बुझ्ने कामको पनि थालनी गरिसकेका छौँ । हालसम्म ७७ वटा यस्ता निवेदन परिसकेको उनले जानकारी दिए । 

न्यायमा जनताको पहुँच पु¥याउन र कानुनी प्रावधानबारे विस्तृत जानकारी दिन बेलाबखतमा जनतामाझ नै पुगेर कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिने, गुनासो सुन्ने र सुझाव संकलन गर्ने काम गरिने उनले बताए । अदालतको रणनीतिक योजना अन्तर्गत पत्रकार, वकिल, सेवाग्राही र बुद्धिजीवीहरुसँग समयसमयमा भेटघाट गरी अदालतको कामको प्रगति, समीक्षा र सुझाव लिने काम गरिने न्यायाधीश कुँवरले बताए । 

‘एक जना न्यायाधीश हुँदा जति कर्मचारी थिए आज ६ जना हुँदा पनि त्यति नै संख्यामा कर्मचारी छन्, न्यायाधीश कुँवरले भने, ‘मुद्दाको चाप र न्यायाधीश संख्याको अनुपातअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा धेरै समस्या भएको छ ।’

पछिल्लो समय चितवन जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती करणी, सम्बन्ध विच्छेद, ठगी, चोरी र लागूऔषधका मुद्दाको संख्या बढेको न्यायाधीश कुँवरले जानकारी दिए । अदालतलाई भ्रष्ट्राचारमुक्त क्षेत्र बनाउन आफूहरु क्रियाशील र सचेत रहेको उनको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय निकुञ्ज, वन र प्रशासनजस्ता अर्धन्यायिक निकायको मुद्दासमेत अदालतको जिम्मामा परेपछि कर्मचारीमा थप बोझ भएको न्यायाधीश कुँवरले बताए ।