चितवन, १२ माघ । राज्यले गरिब जनतालाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको कानुनी सहायता सेवा प्रचारप्रसारको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कुनै पनि अपराधमा पीडित बनेका गरिव जनताको न्यायालयसम्मको पहुँचका लागि यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिने यस सेवाबारे घटनाका पीडितहरु नै जानकार नहुँदा सेवाको प्रभावकारिता सोचेजस्तो नभएको सेवाकी चितवन जिल्लाकी आधिकारिक अधिवक्ता गोमा न्यौपानेले बताइन् ।
विभिन्न आपराधिक घटनाका आरोपितहरुलाई पैसाको कारणले निजी वकिल राख्न असक्षम भई न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवाबारे कतिपय मानिसहरु जानकार नहुनाले न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा जम्मा ३७ वटा मुद्दा सहायता समितिमार्फत हेरिएको उनले बताइन् । साथै उनले ३० वटा मुद्दा विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय (प्रहरी,प्रशासन) मा पु¥याई पीडितलाई सहयोग गरिएको जानकारी दिइन् ।
आर्थिक रुपमा विपन्न जनता र हिंसापीडित पुरुष तथा महिला मुख्य सेवाग्राही रहेको उनले बताइन् । राज्यले न्यायमा गरिब जनताको पहुँचका लागि निकै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याए पनि निःशुल्क कानुनी सहायताबारे धेरै मानिसहरु जानकार नरहेकाले सेवा प्रभावकारिता निकै कम भएको अधिवक्ता न्यौपानेले बताइन् ।
कतिपय अवस्थामा आरोपित पक्षबाट पनि मुद्दा हेर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । उनीहरुको न्यायालयमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले २०५४ सालमा कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ र नियमावली २०४५ ल्याएको थियो । यस ऐन तथा नियमावलीमा आधारित रहेर चितवनमा पनि २०६३ सालबाट कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
कानुनी सहायतामार्फत सेवा लिन घरेलु हिंसाका महिलाहरु बढी आउने गरेको अधिवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । उनका अनुसार नगन्य मात्रामा पुरुषहरुले पनि हिंसामा परेको र न्यायका लागि आर्थिक अभाव रहेको भन्दै कानुनी सहायता लिने गरेका छन् ।
आफूहरुको कानुनी सहायताबाट अघि बढेका ८० प्रतिशत बढी मुद्दा सफल भएको र कार्यान्वयनमा आउने गरेको उनले बताइन् । जिल्लामा जिल्ला कानुनी सहायता समिति हुन्छ । जसको अध्यक्षमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ भने अधिवक्ताहरुको संस्था बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सदस्य र सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
केही समय अघिसम्म पीडितले न्यायका लागि स्थानीय निकाय (गाविस वा नपा) को सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित तथा मौखिक उजुरीबाट पनि न्याय सम्पादनको काम अघि बढ्ने गरेको अधिवक्ता न्यौपानेले बताइन् । पीडित पक्षको मुद्दा हेर्न कानुनी सहायता सेवा छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका र भौगोलिक हिसाबले टाढाका आरोपितहरुका लागि पनि राज्यले वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलका रुपमा कार्यरत तीर्थ पोखरेलले भने, ‘कुनै पनि घटनाका आरोपितको पक्षबाट मुद्दा हेरिन्छ र उसका मुद्दाका सुरुदेखि अन्त्यसम्म सम्पादनमा सहयोगीका हिसावले काम हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया