काठमाडौँ, १८ कातिक । व्यवस्थापिका–संसद्को विधान समितिले देवानी र फौज्दारी कानुनको संशोधन तथा मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेकलाई अन्तिमरुप दिन पाँच उपसमिति गठन गरेको छ ।

देवानी कानुको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१ लाई अन्तिमरुप दिन राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहनुभएको सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिमरुप दिन रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा अर्काे उपसमिति गठन गरेको हो ।

फौज्दारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई परिस्कृत तुल्याउन कृष्णभक्त पोखरेल संयोजक रहनुभएको उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

फौज्दारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई समयसापेक्ष तुल्याउने गरी अन्तिमरुप दिन लक्ष्मणलाल कर्णलाई संयोजक तोकेर सात सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने समितिले निर्णय गरेको हो ।

बैठकले फौज्दारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७१ मा देखिएका कतिपय विषयवस्तुलाई सुधार गरेर समयानुकूल तुल्याउने जिम्मेवारी रामनारायण बिडारी संयोजक रहनुभएको उपसमितिलाई सुम्पेको छ ।

समितिको पूर्ण बैठकमा दफावार छलफल गर्नु त्यति व्यावहारिक नहुने ठहर गर्दै बैठकले प्रत्येक दफामा सांसदहरूले हाल्नु भएको संशोधन प्रस्ताव, विज्ञहरूले दिएका राय सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गर्न सजिलो होस् भनेर उपसमिति गठन गरेको हो ।

विसं १९१० मा बनेको मुलुकी ऐन १६२ वर्ष पुरानो भइसकेकाले मुलुक र समाजका हालका सबै व्यवहार सञ्चालन गर्न समयसापेक्ष नदेखिएकाले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले यी पाँचवटा विधेयकहरू अघि बढाएको हो ।

ती सबै विधेयकहरू मुलुकी ऐनको जगमा टेकेर ल्याउन लागेको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । देवानी र फौज्दारी न्यायसँग जोडिएका थुप्रै कुराहरू मुलुकी ऐनमा व्यवस्था नभएकाले छरिएर रहेका सबै कानुनलाई समेटेर एकीकृत कानुन निर्माण गर्न विधेयक ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।

यसअघि बैठकमा कानुन तथा न्यायमन्त्री अग्नि खरेलले मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्राथमिकतामा नपरेका भएपनि यी पाँच विधेयक सर्वसाधारण जनताको आवश्यकतासँग जोडिएको पाटोलाई समितिले ध्यान पु¥याएर काम गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

समितिका सदस्य एवम् पूर्व कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले सम्पत्ति, मानवअधिकारको सुनिश्चिततालगायतको पक्षबाट हेर्दा जनताको हितका लागि निकै महत्व राख्ने पाँच यी विधेयक निर्माणमा धेरै ढिलो गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।

“नेपाली जनताले सर्वसुलभ, छिटो, छरितो न्याय पाउन तथा न्यायमा सबैको पहुँच बढोस् भन्ने हेतुले अघि बढाइएको विधेयकलाई अन्तिमरुप दिने सिलसिलामा जनताको हितको कुरालाई विशेष ध्यान पु¥याउन सक्नुपर्छ”–समितिका अर्का सदस्य तारणीदत्त चटौतले भन्नुभयो ।

बैठकले उपसमितिका कामकारबाहीलाई व्यावहारिक र सहज तुल्याउन सबै उपसमितिका संयोजक, कानुन तथा न्याय मन्त्री खरेल र समितिका सदस्य सिंह रहनुभएको समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ । रासस