काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, डिजिटल शासन, कृत्रिम बौद्धिकता, ई–गभर्नेन्स, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवामार्फत राज्य संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने संकेत गरिएको छ ।

सरकारले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षालगायत प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवाको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह–लगानी तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

सरकारले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई सरकारले अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणतर्फको प्रमुख कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस निर्माण गरिने उल्लेख छ । सरकारी निकायबीच डेटा आदानप्रदान सहज बनाउँदै ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सुदृढ गरिने भएको छ । न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासहितका सेवालाई एउटै डिजिटल पहिचानमार्फत जोड्ने योजना अघि सारिएको छ ।

यस्तै, ‘एकल सेवा केन्द्र’लाई सबै सरकारी कार्यालयमा विस्तार गरिने र अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गरिने भएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनावश्यक बिचौलियाबाट मुक्त गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकाङ्क र डिजिटल अडिट प्रणालीमार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ । नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, बैंकिङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरणका लागि ई–केवाईसी प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सरकारले श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क तथा मूल्य अभिवृद्धियुक्त सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने जनाइएको छ ।

उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि व्यापक डिजिटल सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन् । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गर्दै भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गर्ने जनाएको छ । पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने नीति लिइएको छ । यस्तै, अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति तथा सेवा उपलब्ध गराउने ‘एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गरिने भएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’को कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने भएको छ ।

श्रम क्षेत्रमा डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । श्रमिकका लागि कानुनी सहायता तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने र डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रत्याभूति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनःसंरचना गरिने नीति लिइएको छ । १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ ।

सडक सुरक्षाका लागि सरकारले जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ । पैदलयात्री तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने र सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति लिइएको छ । काठमाडौँमा ‘बस ¥यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)’को विस्तृत डिजाइन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई परम्परागत प्रशासनिक संरचनाबाट डिजिटल राज्यतर्फ रूपान्तरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ अनुरुप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने नीति सरकारले लिने बताउनुभयो ।

सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल संरचनाको एकीकृत विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । सरकारले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मानदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गर्दै डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने सरकारको योजना छ ।

विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना सुदृढ गरिने भएको छ । हुलाक सेवाको प्रविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकारले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।