अमेरिका, बोस्टन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान नेपाल सरकारले नेपालको विद्यमान शासकीय अवस्थामा सुधार गर्न भन्दै प्राथमिक सय(१००) कामको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। गत फागुन २१मा सम्पन्न निर्वाचन परिणाम अनुसार झण्डै दुइतिहाइ सिट प्राप्त गरेको रास्वपाले पार्टीको वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको नयाँ सरकारले आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीआइतवार सार्वजनिक गरेको हो। उक्त कार्यसूचीमा भने प्रवासी नेपालीहरुले वर्षौदेखि जोडतोडका साथ उठाउदै आइरहेका मुद्दाहरु प्राथमिकताका साथ समेटिन सकेनन्।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभालाई लक्षित गर्दै रास्वपाले प्रवासी नेपालीहरुको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो वाचापत्रमा समेटेको थियो। तर, रास्वपाकै एकलौटी झण्डै दुइतिहाइको सरकारले निर्वाचन भएको महिना दिन पुग्न नपाउदै आफ्नो वाचालाई बेवास्ता गरिदिएको छ। निर्वाचनको दौरनमा रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा प्रवासी नेपालीहरुको मुद्धाहरुलाई ९९औं बुँदामा समेटिएको थियो। उक्त वाचापत्रमा प्रवासी नेपालीहरूको नागरिकता, मताधिकार, ज्ञान-सीपको उपयोग, लगानी प्रोत्साहन, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार आदिलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो।

आफ्ना प्राथमिक मागहरुलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएकोमा प्रवासी नेपालीहरुले निरास हुदै दु:ख प्रकट गरेका छन्।

यस सम्बन्धमा ‘नागरिकता खोइ’ अभियानका संयोजक वासुदेव घिमिरेले नव गठित नेपाल सरकारले प्रवासीहरुलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा नसमेट्नु दु:खद भएको बताए। लामो समयदेखि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ भन्दै अभियानमा होमिदै आएका उनले नेपाल र नेपालीको उन्नति र प्रगतिको एक महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेका प्रवासीहरुलाई बेवास्ता गरिनु विडम्बनापूर्ण रहेको जिकिर गरे। निर्वाचनका दौरानमा गरिएको वाचालाई निर्वाचन सकिएसंगै बिर्सिनु कदाचित् शोभनीय, स्विकार्य र न्यायसङ्गत नहुने बताउदै घिमिरेले उक्त वाचालाई तत्काल प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार मागसमेत गरेका छन्।

यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अमेरिकाको सतेन्द्र साहले पनि यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूची सकारात्मक रहेको तर प्रवासी नेपालीहरुको मुद्धालाई नसमेटिएकोमा दु:ख प्रकट गरे। अध्यक्ष साहले यस विषयले प्रवासी नेपालीहरुमा नैराश्यता छाएको जनाउदै नेपाल सरकाले तत्काल आवश्यक कदम चल्नु पर्नेमा जोड दिए। यस विषयमा आवश्यक कुरा गर्न नेपाल सरकार र रास्वपा पार्टीसंग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

रास्वपाको वाचापत्रको ९९ बुँदामा उल्लेखित सामग्री जस्ताको त्यस्तै :
रास्वपाले प्रवासका नेपालीहरुलाई देशको आर्थिक रुपान्तरणको मूख्य आधार स्तम्भको रुपमा हेर्दछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुको साथै गैरआवासीय नेपालीहरुको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवाद बाहेक सिद्धानत:दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरुलाई तत्काल अन्त्य गर्ने छौं। गैरआवासीयहरुको पुँजीलाई नेपालका ठूला पुर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नका लागि विशेष कानुनी सुरक्षा, डलर खाताको सहजता र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधान बनाउने छौं।प्रवासमा रहेको उच्च तहको ज्ञान सीप र प्रविधिलाई स्वदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगसंग प्रत्यक्ष जोड्ने ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्नेछौं।संसारका जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीहरुले नेपालको पर्यटन, संस्कृति र लगानीको प्रवर्धन गर्ने ‘स्वयंसेवी दूत’ को रुपमा काम गर्ने वातावरण र संयन्त्र बनाउनेछौं। प्रवास मार्फत नेपाली भाषा, कला र मौलिक पहिचानलाई विश्वका प्रमुख सहरहरुमा जीवन्त रुपमा फैलाइएको हुनेछ। जसले नेपालको ‘सफ्ट पावर’ लाई मजबुत बनाएको हुनेछ।