वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका) । अमेरिकी सरकारले केही देशका पर्यटक तथा व्यापारिक भिसा (B-1/B-2) आवेदकहरूका लागि ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको धरौटी रकम माग गर्ने नयाँ नीति घोषणा गरेको छ।

यो नियम दुई हप्ता पछि अर्थात् सन् २०२५ अगस्ट २० देखि लागू हुनेछ।

विदेश मन्त्रालयले यो नीति १२ महिनाको परीक्षण कार्यक्रमको रूपमा अघि सारेको हो। यस अन्तर्गत, ती देशका नागरिकहरूलाई लक्षित गरिएको छ जहाँ भिसा अवधि नाघ्ने दर उच्च छ वा पहिचान प्रमाणीकरण प्रणाली कमजोर छ।

यदि आवेदकले भिसाको शर्तअनुसार अमेरिका समयमै छाडे भने धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ। तर, भिसा अवधि नाघेमा वा ओभर स्टे भएमा उक्त रकम जफत गरिनेछ।

यस नियमले भिसा छुटमा सहभागी देशहरूलाई भने असर गर्ने छैन। प्रभावित देशहरूको सूची कार्यक्रम सुरु हुनु कम्तीमा १५ दिनअघि सार्वजनिक गरिनेछ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यो नीति अवैध बसाइ रोक्ने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो कदमले विकासशील देशका यात्रुहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा थप अवरोध पुर्‍याउनेछ। साथै, यसले भिसा प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाउने सम्भावना रहेको छ। नेपालीहरुलाई पनि यो नीतिले असर पार्ने संभावना छ ।

यो नीति पहिलो पटक सन् २०२० मा ट्रम्प प्रशासनले प्रस्ताव गरेको थियो। तर, कोभिड महामारीका कारण लागू हुन सकेन। अहिले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा पुनः सुरु गरिएको हो।

अमेरिका आउन चाहने नेपाली नागरिकहरूले अब भिसा आवेदन गर्दा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।