काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश भएका ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती सह्य नभएको स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउने भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिहीबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलगायत उच्च अधिकारीसँग गरेको छलफलमा कुनै पनि बहानामा आयोजनाको समय र लागत थप्ने काम सह्य नहुने बताएका हुन् ।

मुलुकको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर सुरु गरेका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसक्दा आमनागरिकमा समेत निराशा पैदा भएको जनाइएको छ । केही आयोजनाको प्रगति प्रभावकारी भए पनि केही आयोजनाको काम भने असाध्यै सुस्त रहेको विषयमा मन्त्री बस्नेतसित छलफल गरिएको थियो ।

कुनै आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही रहेको पाइएको छ । केही आयोजनामा आयोजना प्रमुख तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी नबस्ने, केहीका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार नै काम हुन नसकेको अवस्था रहेको विषय छलफलमा उठेको थियो ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढिरहेको र त्यसले एउटा मानक स्थापित गरिरहेको भए पनि बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको जनाइएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्षभन्दा बढी भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माणको काम कछुवाको गतिमा मात्रै अगाडि बढेको विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक निर्माण करिब अन्तिम चरणमा छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको एउटा खण्ड पूरा भए पनि अर्को खण्डको काममा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । एकीकृत तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रम, टार सिँचाइ कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमले पनि गति लिन सकेको छैन ।

निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, वातावरणीय तथा अन्य समस्याका कारण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारीको दाबी छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीले कूल १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र निर्माणधिन आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषि क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुने बताए ।

निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गराउन सरकारी निकायबीचको समन्वय, प्रभावकारी रुपमा निर्माण व्यवसायीको परिचालन, बजेटको उचित प्रबन्ध तथा निर्माण स्थलमा सहजीकरण जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री बस्नेतले योजना तय गर्दा नै वस्तुनिष्ठ बनाउन, कार्यान्वयनमा जानुपूर्व आवश्यक तयारी गर्न र बजेटको सदुपयोग हुने वातावरण बनाउन तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरणलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए । उनले इमान्दार भएर आयोजनालाई  समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे ।

सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले चालु आवका लागि निर्धारण गरिएका योजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनले आयोजना प्रमुख जिम्मेवार भएको खण्डमा धेरैजसो समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउँदै बजेट र अन्तर निकाय समन्वयको काममा मन्त्रालय जिम्मेवार भएर लागिपर्ने विश्वास दिलाए ।

विभागका उपमहानिर्देशकलगायतका उच्च अधिकारीले विगतका कमजोरी सुधार गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व आफूहरुको भएको जनाउँदै कार्यशैली सुधार गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।