ललिता निवास जमिन खरिद बिक्री प्रकरण पैसाको कारोबारसँग सम्बधित छ । यो प्रकरणमा यहाँ सरकारी जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरे भन्ने मुख्य विषय हो । उक्त प्रकरण सम्बन्धित जमिन त्यही छ ।

जमिनको स्वामित्व भएका एमाले नेता विष्णु पौडेलले यो जमिन लिन्न भनेका आधारमा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । तर, यही जमिन लेनदेनसँग जोडिएको विषयमा देशकै सबैभन्दा ठूलो उपभोग्य समान बिक्री गर्ने सुपर स्टोर भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङलाई भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । मीनबहादुर गुरूङले केही हजारमा खोलेको पसललाई देशकै ठूलो सुपर स्टोर बनाएका हुन् । उनी नेपालका स्वनिर्मित व्यवसायी हुन् ।

काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागका फैलिएका उनका स्टोरले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्छन् । त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढीले रोजगार पाएका छन् । ती व्यवसायीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर पीडा दिएको छ ।

ललिता निवास जमिन प्रकरण आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई सरकारले त्यही रुपमा लिनुपर्ने हो । आर्थिक कारोबारमा गल्ती गरेर राज्यलाई हानी नोक्सानी गर्नेलाई पहिले त जरिवाना तोकेर तिर्न लगाउने हो । जरिवाना तिर्न पर्दैन भन्ने लाग्छ भने उक्त व्यवसायी अदालत जान सक्छ । त्यसपछि अदालतले जे भन्छ त्यही हुन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा पनि यही हुनुपर्ने हो । तर, सिआइबीले देशकै ठूलामध्ये एक व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर यातना दिने काम गरेको छ ।

कुनै पनि आर्थिक अपराधमा अभियुक्तले तथ्यहरु तोडमोड गर्ने अवस्था छ भने पक्राउ गर्ने हो । तर, यस प्रकरणमा मीनबहादुरले यस्तो गर्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यत्रो कारोवार भएको व्यवसायी भागेर जान्छ भन्ने लाग्यो भने सरकारले राहदानी जफत गर्न सक्छ । निगरानीमा राख्न सक्छ । यस्ता उपाय हुँदाहुँदै मीनबहादुरलाई पक्राउ गरेर मानसिक यातना दिनु देशको आर्थिक विस्तारका लागि दुर्भाग्यपुर्ण हो । उनलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको सिआइबी माथि पनि शंका उत्पन्न गरेको छ । सिआइबीले कुनै स्वार्थवश मीनबहादुरलाई हिरासतमा लिएको छ भन्ने देखाउँछ ।

मीनबहादुरले मान्छे मारेका होइनन्, उनलाई देशको ठूलै अपराधीजस्तो प्रहरी भ्यानमा राखेर अदालत लैजानु दुःखद हो । उनलाई सम्बन्धित निकायले डाकेको बेला उपस्थित हुने गरी तत्काल रिहा गर्न हामी आग्रह गर्छौं ।

मीनबहादुरलाई अहिले गरिएको अन्याय निजी क्षेत्रका कुनै पनि व्यवसायी माथि हुन सक्छ, पर्न सक्छ । यस प्रकरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसघले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्षलाई पनि यस्तै आर्थिक प्रकरणमा जोडिएको थियो । तर, उनलाई हिरासतमा नलिई राजश्व अनुसन्धान विभागले धेरौटी राखेर छाडेको उदाहरण छ । यस्तो उदाहरण हुँदाहुँदै महासंघ यस प्रकरणमा मौन बस्नु गलत हो ।

मीनबहादुर नेपालका साहसी व्यवसायी हुन् । उनी नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रका उदाहरणीय व्यवसायी पनि हुन् । अदालतले पनि उनको योगदानलाई कानुनी आँखाका आधारमा मात्र हेर्नु हुँदैन । उनलाई हिरासत मुक्त गरेर यो प्रकरणमा सफाई पेश गर्ने मौका अदालतले दिनुपर्छ । अर्कोपछि अदालतले मीनबहादुरलाई निर्दोष साबित गर्यो भने यो अवस्थामा उनले पाएको अहिलेको मानसिक यातनाको क्षतिपूर्ति के हुन्छ ? त्यो पनि सिआइबीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यदि मीनबहादुरलाई अदालतले निर्दोष साबित गर्यो भने उनले अहिले दिईएको मानसिक तनाव र बेइज्जतका लागि करोडौँ रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छन् । यो उनको अधिकार हो ।

यो बेला सरकारलाई हुने वित्तीय हानीको जिम्मेवार पनि सिआइबी हुनुपर्छ । र, अन्तिममा आर्थिक अपराधसँग जोडिएको विषयमा पहिले अभियुक्तलाई जरिवाना कायम गरेर तिर्ने मौका दिने हो । यो मौका नदिई अदालतको आदेशबिना देशका उद्यमी व्यवसायीलाई ज्यानमारा जस्तो व्यवहार गरी यातना दिने अधिकार कुनै निकायलाई हुनु हुँदैन । अब यो नजीर बनाउनै पर्ने बेला आइसकेको छ ।