काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयले समयमा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न नसक्नु पनि भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् । मानवअधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा)द्वारा आयोजित ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि, सुशासन र विधिको शासन’ विषयक कार्यक्रममा उनले समयमा न्यायापालिकाले न्याय दिन नसक्नु पनि भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरे ।
“न्यायलयले समयभित्र मुद्दाको छिनोफानो गर्न नसक्नु पनि भ्रष्टाचार हो”, उनले भने, “समयमा काम नसक्ने मानसिकता नै भ्रष्टाचार हो ।” पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले समयमा फैसला भई दोषीले सजाय पाएमात्र पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
न्यायालयले विकास निर्माणका काममा पनि अवरोध गर्न नहुने तर कानुनविपरीत भएका विकास निर्माणका काम भए रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्पक्षरुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “भ्रष्टाचारको कुरामा पक्ष वा विपक्ष हेर्नु हुँदैन, बेरुजु न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ ।” उनले भ्रष्टाचारी जत्रोसुकै भए पनि पत्ता लाग्नेबित्तिकै कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नगरपालिकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको प्रशान्त क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक बेन्जुले भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुमा सामाजिक संरचना र निर्वाचन प्रणालीमा खोट भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार दिनानुदिन मौलाउँदै गएको हुँदा नियन्त्रण सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य रामकाजी महर्जनले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा आफू विद्यार्थी हुँदा दुई वर्ष जेल परेको उल्लेख गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सकेमात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा ईकागज अनलाइनका सम्पादक हरिबहादुर थापाले ‘भ्रष्टाचारको सेपमा सुशासन, पारदर्शिता र मानव अधिकार’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा पछिल्लो समयमा नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको, कानुन र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार, राजश्व छलीजस्ता काम भइरहेको उल्लेख थियो ।
हुर्जाका अध्यक्ष घनश्याम खड्काले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा मानव अधिकार हनन भएको र राज्यका हरेक कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । रासस
प्रतिक्रिया