काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसमक्ष मिटरव्याजी अपराधी नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
सोमबार गृहमन्त्री खाणलाई कार्यदलका संयोजक डा भीष्मकुमार भुसालले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । ती उजुरीमध्ये ५९ फरफारक भइसकेका र सात उजुरीमा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अन्य सातमा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्तिका विरुद्ध चार वा सोभन्दा बढी उजुरी परेका आरोपितहरूको सङ्ख्या ३३ रहेको र एकै व्यक्तिले २३ जनाविरुद्ध मिटरव्याजीको उजुरी दर्ता गरेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ऋणीले मिटरव्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी कारकहरू, श्रमिक तथा गरिब किसानका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पहुँच नपुग्नाका कारणहरू, साहु महाजनसँग ऋण लिने प्रक्रिया, मिटरव्याजीविरुद्ध उजुरी गर्दा पनि ऋणी पक्ष कमजोर हुने कारणहरू, मिटरव्याजको दुष्चक्र, मिटरव्याजीविरुद्धको कारबाहीका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं अदालती प्रक्रियामा पीडितको अवस्थाका बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसबमोजिम स्थानीय प्रशासनले उजुरी उपर छानबिन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्थानीय प्रशासनले प्राप्त उजुरीमा तत्काल छानबिन र कारबाहीमा निरन्तरता दिनुपर्ने शीर्षकअन्तर्गत चार, सङ्घीय एकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता शीर्षकमा पाँच, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत दुई, कानुनी सचेतना र सुधारअन्तर्गत १० एवं सचेतना साक्षरता र वित्तीय पहुँचअन्तर्गत ११ गरी जम्मा ३२ बुँदामा आफ्नो सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ ।
देशैभरी मिटरव्याजीको जालो फैलिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिटरव्याज पीडित व्यक्तिहरूबाट त्यस्ता मिटरव्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध आ–आफ्नो जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यही भदौ २६ गतेभित्र तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न कार्यदलले आह्वान गरेको थियो । मिटरव्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले गत साउन २७ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । रासस
प्रतिक्रिया