काठमाडौँ । सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनीहरूले नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

 

सांसद् मायादेवी न्यौपानेले सत्तापक्ष र विपक्षी दलले राजनीतिक सहमतिका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए । सांसद् मीना सुब्बाले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न नहुने भन्दै यसलाई बहुमतले पारितले गर्नुपर्ने बताए ।

 

सांसद् गोमा देवकोटाले सबै नागरिकले सहज तरिकाले नागरिकता पाउनुपर्दछ भने । सांसद आशाकुमारी विकले नागरिकता नदिने भनेको नभई अन्य देशको अभ्यास हेरेर अङ्गीकृत नागरिकता सात वर्षपछि प्रदान गर्नुपर्ने बताए । “टाउको गनेर विधेयक पास गर्न हुँदैन । अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाऊ”, उनले भने ।

 

सांसद् विनाकुमारी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक अपूरो रहेको र संविधानसँग बाझिएको बताए । सांसद् सुजिता शाक्यले अङ्गीकृत नागरिकता सार्क मुलुकमा नभएको व्यवस्थालाई हाम्रो मुलुकले राख्न नहुने बताए । नागरिकताको लचिलोपनले मुलुकलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । 

 

सांसद् थममाया थापाले विधेयकलाई व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित गर्नुपर्ने बताए । सांसद् रामकुमारी चौधरीले लाखौँ युवाले नागरिकता नपाएको सन्दर्भमा विधेयक सही रहेकाले पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद् मोहन बानियाँले विधेयक राष्ट्रिय सहमति गरेर पारित गर्नुपर्ने बताए । 

 

अर्का सांसद् मनकुमारी जिसीले अङ्गीकृत नागरिकताको स्थायी समाधान हुनुपर्ने बताए । सांसद् तुलसा थापाले फिर्ता भएको विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक सोचेर पुनर्विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताए । “भविष्यका सन्ततिले दुःख नपाउने गरी विधेयकलाई व्यापक छलफल गर्नुपर्दछ”, उनले भने ।

 

सांसद् सरलाकुमारी यादवले संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरेकाले विधेयक ल्याइएको बताए । अर्का सांसद् कृष्णकुमार राईले हठात् विधेयक पास गर्नु गलत रहेको बताए । त्यस्तै सांसद् गङ्गाकुमारी चौधरीले भने, “एमाले पनि सबै नेपालीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने पक्षमा नै रहेको छ ।” रासस