काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको जनाउँदै सो विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक फिर्ता पठाएको जनाइएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाले द्रुत प्रक्रियाबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरेको थियो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद् बैठकमा राखेका थिए ।
उनले उक्त विधेयकबारे सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नागरिकता नहुँदा धेरैले ब्याङ्कमा खाता खोल्नेदेखि सिमकार्ड लिनसम्म र कुनै पनि सुविधा लिन नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको बताएका थिए ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएकाले यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कुरा नरहेको खाँणको भनाइ थियो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २२ महिना लगाएर टुंग्याएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो । समितिले यसअघि टुंग्याएको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा विवाह गरेको सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो ।
विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता लिन निश्चित समय कुर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत नै नागरिकता दिनुपर्ने दफालाई राखेर एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
उक्त विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएकोमा राष्ट्रपतिले संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको जनाउँदै पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन् ।
प्रतिक्रिया