काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले घर जग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।     

 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज भू-उपयोग नियमावली, २०७९ आधार देखाएर बैंकहरुको कर्जा प्रवाह रोक्ने कार्य नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने भएको हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।    

 

आदेशमा भनिएको छ, “जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा-जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म २०७९/२/२७ को उक्त पत्रको प्रकरण (७) को तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।”   

 

अदालतले सरकारबाट जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्य तत्काल नहुने भएको हुँदा लामो समयसम्म ऋण लिन नपाउने अवस्था हुन नहुने आदेश गरेको छ । जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

 

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन गरेको थियो । रासस