काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

आइतबारको बैठकमा सांसद् देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । 

 

सांसद्हरु गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम) र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ जना सदस्य समर्थक भई यही फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । 

 

सांसद् गुरुङले प्रधानन्यायाधीशले पदीय जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको सन्दर्भमा महाअभियोग दर्ता गराउनु परेको तर्क गरेका थिए । 

 

साथै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय अनुकूल आचरण निर्वाह गर्न नसकेको, कर्तव्य पालनामा असक्षम देखिएको, न्याय प्रशासन ऐनविपरीत काम गरी पदीय दुरुपयोग गरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकोलगायत अभियोगका साथ  महाअभियोग प्रस्तावक दर्ता गर्नुपरेको बताए । 

 

सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सांसदहरुले धारणा राख्ने कार्यसूची तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरिसकेको छ । 

 

समितिमा नेकपा (एमाले) का चार, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका दुई÷दुई, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट एक÷एक जना गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । 

 

समितिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएका व्यक्तिमाथि उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने आधार वा कारण छ छैन भनी परीक्षण गर्नेछ । रासस