वासिङ्टन डिसी । अन्ततः अमेरिकी सिनेटले महत्त्वाकांक्षी र बहुप्रतिक्षित राहत प्याकेज पारित गरेको छ । अमेरिकी सिनेटमा लामो बहस र प्रक्रियापछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रस्ताव गरेको एक दशमलव नौ ट्रिलियनको राहत प्याकेज पारित भएको हो ।  

  

सिनेटमा भएको मतदानमा पक्ष र विपक्षमा बराबरी ५०–५० मत परेको थियो । मतदानमा बराबरी मत परेपछि उपराष्ट्रपतिले मतदान गर्ने नियम छ । कमला ह्यारिसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि राष्ट्रपतिको प्रस्ताव पारित भएको हो । तर, प्रस्ताव केही संशोधनसहित पारित गरिएको छ । 

 

कतिपय संशोधन रिपब्लिकनहरुले प्रस्ताव गरेका छन भने कतिपयमा डेमोक्र्याटहरुको प्रस्ताव रहेको छ । रिपब्लिकन सिनेटरले गरेको दुई संशोधन प्रस्ताव पनि सिनेटले पारित गरेको हो । रिपब्लिकनहरुले महामारीको बेला ज्याला न्युनतम १५ डलर पुर्‍याउने प्रस्तावको विपक्षमा संशोधन मागेका थिए । त्यसैगरी काजगपत्रविहीनलाई राहत चेक दिने राष्टप्रतिको प्रस्तावमाथि संशोधन हुनुपर्ने रिपब्लिकनहरुको माग पनि सिनेटले पारित गरेको छ ।  

 

रेष्टुरेन्ट व्यवसायीलाई राहत दिने रिपब्लिकनहरुको प्रस्तावलाईपनि सिनेटले पारित गरेको छ । त्यस्तै धेरै आम्दानी हुनेहरुलाई राहत चेक दिन नहुने डेमोक्रयाट र रिपब्लिकनहरुको संशोधन प्रस्ताव पनि सिनेटले पारित गरेको हो । 

 

 

सिनेटले पारित गरेको पछिल्लो राहत प्याकेज राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै डेमोक्रयाटहरुले प्रस्ताव गरेको एजेण्डा हो । निर्वाचनअघि प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रयाटहरुको बहुमत भए पनि सिनेटमा भने रिपब्लिकनहरुको बाहुल्यता थियो । यसकारण सो प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । अर्कोतर्फ निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै सो प्रस्तावको विपक्षमा रहेका कारण पारित हुने कुरै थिएन । तर, अहिले राष्ट्रपति जो बाइडेन छन् भने सिनेटमा पनि डेमोक्रयाटहरुको बहुमत छ । यसकारण सो प्याकेज पारित हुन सकेको हो । 

 

सो प्याकेजमा अमेरिकी नागरिक तथा ग्रीन कार्ड हुनेहरुले प्रतिव्यक्ति १४ सय डलरको चेक पाउने छन । यद्यपि आम्दानी धेरै हुनेहरुको हकमा भने यो प्रस्ताव लागू नहुन सक्छ । तर, धेरै आप्रवासी तथा नेपालीहरु यसबाट लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । किनकि धेरै नेपालीहरुको आम्दानी मध्यमस्तरको भएकोले सो प्याकेजअनुसार अधिकांशले १४ सय डलर पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, उच्च आम्दानी भएकाहरुको हकमा भने सो लागू नहुन सक्छ ।  

 

त्यसैगरी रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको लागि पनि सिनेटको प्रस्ताव लाभदायक हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । महामारीको बेला बन्द हुन पुगेका रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुलाई पनि राहत प्याकेजले समेटने छ ।  

 

सो प्याकेजलाई अन्तिम रुप दिन अझै संसदीय प्रक्रिया बाँकी रहे पनि डेमोक्रयाटहरुले प्रस्ताव गरेको र दुवै सदनमा बहुमत भएकाले सहज रुपमा कानुनी रुप लिने विश्वास गरिएको छ ।