मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सुकीसहितका नेताहरुलाई रिहा गर्न एनएलडीको आग्रह

सुकीसहितका नेताहरुलाई रिहा गर्न एनएलडीको आग्रह


याङ्गुन । म्यान्मारको सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका आफ्ना नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।

एनएलडीले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीकी नेतृ आङ्साङ् सुकीसहितका नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको हो । स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेकी सुकी र देशका राष्ट्रपति विन मिन्ट दुवैलाई सोमबार बिहानै नजरबन्दमा राखिएको थियो । एनएलडीका केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरु, सांसदहरु र क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ ।

म्यान्मारको सैनिकले म्यान्मारको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गर्दै नेताहरुलाई गिरफ्तार गरेको हो । सेनाले एक वर्षसम्मका लागि संकटकाल घोषणा गर्दै एक वर्षमा निर्वाचन गराउने दाबी पनि गरेको छ ।

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोना भाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आमनिर्वाचन स्थगित गर्न सरकार अक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको सेनाको भनाइ छ ।

सेनाको असन्तुष्टिका बीच भएको निर्वाचनबाट गठन भएको नयाँ संसदको बैठक सुरु हुने दिन बिहान सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको हो । सेनाले राजनीतिक नेताहरुलाई सैनिक नियन्त्रणमा राख्ने र संचार सम्पर्क विच्छेद गराउने गरेकाले सर्वत्र विरोध भएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य मुलुकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी म्यान्मारको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै म्यान्मारको सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

हाल म्यान्मारमा सर्वाधिक प्रभावशाली नेताको रुपमा ७५ वर्षीया आङ सान सुकी नै रहेकी छन् । सैनिक शासनविरुद्ध दशकौँ संघर्ष गरेपश्चात् पाँच वर्षअघि शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न चुनावबाट उनले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसदको तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनका कुल ४७६ स्थानमध्ये सुकीको दल एनएलडीले ३९६ स्थान जितेको छ ।

सन् २००८ को संविधान बमोजिम सेनालाई संसदको कुल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । साथै कतिपय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको थियो । तर, गत चुनावमा व्यापक धाँधली भएको सेनाको भनाइ छ । तर, त्यसका ठोस प्रमाणहरु भेटिएका थिएनन् ।

देशको निर्वाचन आयोगले पनि गत साता सेनाको उक्त दोषारोपणलाई अस्वीकार गरेको थियो । यही असन्तुष्टिको आडमा सेनाले शासन लिएकाले म्यान्मारको राजनीतिक केही समय संकटपूर्ण नै रहने देखिएको छ । रासस र एएफपी