काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउन लागेको बताएका छन् ।

 

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हिजो निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ, भूमि राजतन्त्रले गुमायो, गर्वका साथ गणतन्त्रले लिँदैछ, ऐतिहासिक गौरव यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ ।”

 

प्रचण्डले हरेक राष्ट्रिय विषयमाम आम नेपाली, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज एक रहेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियतामा नेपालीहरु कोही पनि विचलित नहुने स्पष्ट गरे । उनले संविधान संशोधनको यस चरणमा आइपुग्दा सबै दल, जनता, नागरिक समाज र आम समुदायसँग  ऐक्यबद्धता पनि प्रकट गरे ।  

 

नेपालको राजनीतिकलगायत ऐतिहासिक परिवर्तनका सन्दर्भमा सामन्ती र निरङ्कुशतन्त्र तथा त्यसबाट बनाइएको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिविरुद्ध लडेर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गरी सबै खाले वैदेशिक दबाबबाट मुक्त पार्ने दायित्व मुलुकसामु रहेको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष दाहालले अहिले गर्न लागिएको निर्णय भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने महान् अभियानको महत्त्वपूर्ण कडी भएको बताए । 

 

उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको विषय कुनै पार्टी वा नेता विशेषको मात्रै नभई सदनमा भएका सबै दल र जनताको विषय भएको बताउँदै भने, “यो विषय कसैले जस या अपजस लिनेभन्दा पनि  ऐतिहासिक अभियानलाई सफल पार्ने विषय हो, लामो समयदेखि नेपाली जनताले सुरु गर्दै आएको संघर्षको केन्द्रीकरणका रुपमा अहिले यहाँ आइपुग्यौँ, हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने नयाँ चरणमा आइपुगेका छौँ”, प्रचण्डले थपे । 

 

उनले वार्ता र संवादबाट विवादित विषयमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर नेपाल र भारतका बीच विगतमा सहमति हुँदै आएको बताउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य स्मरण गराए । रासस