चितवन । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधिको जोडबलमा काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फाष्ट ट्रयाक बनाउने ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिन खोजिइरहेको बेला पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नयाँ खुलासा गरेका छन् ।
मुख्य सचिव रहँदादेखि नै विदेशीलाई फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिन नहुने अडान राख्दै आएका पौडेलले सो ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिइए खरब रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार हुने खतरा रहेको खुलासा गरे ।
चितवनको भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू मुख्य सचिव हुँदा जोखिम मोलेर चार पेज लामो पत्र नै लेखेर परियोजना भारतलाई दिन नहुनेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको स्मरण गर्दै आफूले अवकाश पाएसँगै फेरि भारतलाई नै दिने चलखेल भएको बताए ।
उनले विगतमा लाख र करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सुनिएको तर यो परियोजनामा भने खरब रुपैयाँभन्दा माथि भ्रष्टाचार हुने उनले दाबी गरे ।
फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी इन्फास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेडलाई दिने प्रयासमा निधि रहेका छन् ।
साता पहिले बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा निधिले सो ठेक्का दिने निर्णय पारित गराउन क्याबिनेटमा बखेडा झिकेका थिए । तर, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र सरकारकै मन्त्रीहरुले विरोध गरे पनि सो पारित हुन सकेको थिएन । अझै पनि पारित गर्ने प्रयास भइरहेका बेला पौडेलले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।
यस्ता परियोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्न सक्ने बताउँदै उनले देश जोखिममा परेका बेलामा लुछाचुडीमा नलाग्न दलहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया