भूकम्पपछिको उद्धारकार्यमा आफ्नै नुवाकोटका लागी सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेकोमा आलोचित र राहतको जस्तापाता बेचबिखन काण्डमा मुछिएर धूमील छवी बनाएका अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई अहिले भ्याईनभ्याई छ। उनी २ सातापछि हुने नेपालका दाताहरुको सम्मेलनका संयोजक पनि हुन्। राजधानी उपत्यका लगायत भूकम्पग्रस्त जिल्लाहरुको पुनर्निर्माणका लागी अहिले नेपाललाई कम्तिमा १० अर्ब डलरको खाँचो छ। सरकारले भुकम्प अघि ऋण-अनुदानबाट प्राप्त रकम यताउता गरेर २ अर्ब डलरको जोहो गरिसकेको छ। बाँकी रकमका लागी विश्व समुदायलाई गुहार्नुको विकल्प सरकार सामु छैन। यद्धपि, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यो सम्मेलन काठ्माण्डौमा नै आयोजना गर्न नेपाली "भूराजनीति" का कारण सर्वप्रथम भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरेर सन्तुष्ट तुल्याउने बाध्यता आइपर्यो।
एक "असल" छिमेकीको नाताले नेपालका दाताहरुको सम्मेलन कठ्माण्डौको सट्टा नयाँ दिल्लीमा गर्ने भारतीय "चाहना" ले चीनको निधार खुम्च्याउने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्ने हैसियतमा सरकार थिएन। त्यसमाथी उद्धारका लागी नेपाली आकाशमा निस्फिक्री उडेका भारतीय हेलिकप्टरहरु चीनको सीमासम्म 'झुक्किएर' पुगेको विवाद सेलाईसकेको थिएन। नेपालमा पराकम्प आउने क्रम जारी थियो। नेपाली भूमि यस्तो सम्मेलनमा सहभागीहुने धनी देशका महत्वपूर्ण खजान्चीहरुका लागी सुरक्षित थिएन।
यसै मेसोमा अजरबैजानको बाकुमा आयोजित एशियाली बिकास बैंकको बैठकमा जापानी अर्थमन्त्री तारो ओशोले नेपालका लागी दाताराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको बैठक जापानमा गर्ने प्रस्ताव राखे। विश्व बैंकको छनौटमा पेरीस पर्यो, एशियाली विकास बैंकले फिलिपिन्स उचित देख्यो। चीनका लागी बेइजिङ्ग वा अन्य कुनै "तटस्थ" मुलुक उपयुक्त भयो।
तर कोईराला सरकारकालागी भारतलाई रिझाउनु बाध्यताको पहिलो खुड्किलो थियो। यसकालागी अर्थमन्त्री रामशरण महत प्रधानमन्त्री कोईरालाको निमन्त्रणा पत्र नरेन्द्र मोदीलाई व्यक्तिगत रुपले हस्तान्तरण गर्न दिल्ली पुगे। मोदीको "भ्याएसम्म आउने" आश्वासन लिएर फर्किए।
६५ मुलुकहरुलाई निम्त्याइएको दाता सम्मेलन संगसंगै नेपाल सरकारको कार्यकुशलता, जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन र प्राथमिकता जस्ता मुद्धाहरुमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो प्रश्न गर्नेमा भ्रष्टाचारबाट आजित नेपाली जनता होईन, दाताहरु स्वयं अगाडी छन्। पारदर्शिताको अत्तो थाप्दै प्रलयग्रस्त नेपालको भाग्यविधाता बनेर अवतरित बिदेशी दाताहरु सहायता रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा होस् भन्ने चाहदैनन्। यसका लागी उनीहरुले पुनर्निर्माणका लागी सरकारबाट कार्ययोजनाको माग गरेका छन्। दाताहरुको अभिष्ट हो, उनीहरु आफ्नो रकम आफ्ना स्थानीय गैर सरकारी एजेण्टहरु मार्फत आफूखुसी खर्च गर्न चाहन्छन।
दाताहरुको यस्तो तुजुक बढ्नुको कारण भने स्वयं नेपाली नेता, प्रशासक र समाजसेवी हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। राहत सामग्रीको खुलेआम बिक्रीवितरण र चोरीका चर्चा बिदेशी संचार माध्यमकालागी उदेकलाग्दो भन्दा पनि रमाईलो र मसालादार समाचार भएका छन्। भुकम्प पीडितहरुले सरकारद्वारा घोषित १५ हजार रुपैंया पाउन नसकेको अवस्थामा झन्डै मासिक एक लाख तलब पाउने सभासदहरुले सित्तैको त्रिपालका लागी लुछाचुंडी गरेको तस्वीरले विश्वलाई हंसाउदैछ।
बिदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा नेपाल विज्ञको पगरी गुथ्ने गोरा बिशेषज्ञहरु नेपालको राजनीतिक अस्थीरतासंगै भ्रस्टाचारको मुद्धा जोड्न छुटाउँदैनन्। दाताहरुका लागी नेपालमा आर्थिक पारदर्शिता पहिलो शर्त हुनुपर्ने कुरामा यी विज्ञहरु एकमत हुन्छन्। तर नेपाललाई आवश्यक १० अर्ब डलर जत्तिकै महंगो प्रश्नले जवाफ माग्दैछ- नेपाली सरकारलाई पारदर्शिताको प्रवचन दिएर ठालू हुने दाताहरु स्वयं कति पारदर्शी छन्? उनीहरुको कार्यशैली कति
प्रभावकारी छ? र, कागजमा ठूलो देखाईएको सहायता राशीमध्ये कति रकम घुमाईफिराई उनीहरु आफै लिएर जान्छन र कति वास्तविक पीडितहरुको उद्धारमा खर्च हुन्छ? गरीब मुलुकका नागरिक सम्म यो जानकारी पुग्दैन। थाहा भएका रामशरणहरु यो कुरा उठाउने आँट गर्दैनन्। किनभने, यसो गर्दा उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्छ।
बैदेशिक सहायता उद्धोग शुरू भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो। यसबीच 'नयाँ प्रविधि', 'नीति पुनर्मूल्यांकन' र 'आर्थिक समायोजन' जस्ता शब्दावलीले सजिएर अर्बौ डलरका सहायता कागजी रुपमा समाचार बने। तर कथित तेश्रो विश्वको गरीबी घटेन। कुनै प्राकृतिक प्रकोपग्रस्त मुलुकले नयाँ काँचुली फेर्न सकेन। नेपालको भूकम्पले,फेरी एकपटक हेइटीको उदाहरणलाई प्रासंगिक बनाएको छ। जहाँ, रेड्क्रस जस्तो 'सम्मानित' संस्थाले विभिन्न मुलुकहरुबाट उठाएको ५० करोड धनराशी ६ ओटा घर बनाउनमा सिध्यायो। यी दाताहरु सम्बन्धित मुलुकका करदाताहरुबाट उठेको रकम होस् वा स्वेच्छिक दानबाट उठेको पैसा , त्यो आफूखुशी दुरुपयोग गर्न पोख्त हुन्छन। स्थानीय सत्ताका संचालकहरुलाई भ्रष्टाचारको चास्नी चखाउने पनि यीनिहरुनै हुन्छन जो आफुले दुरुपयोग गरेको रकम स्थानीय प्रशासनले हिनामिना गरेको आरोप लगाएर पानी माथिको ओभानो हुन्छन।
गृह मन्त्रालयको "गोरखा भुकम्प २०७२ : खोज, उद्धार र राहतको एक महिना" नामक एक प्रतिवेदनका अनुसार,भुकम्पको झट्का पछि, ३४ मुलुकका चार हजार पांच सय २१ उद्धारकर्मी नेपाल आए। ती मध्ये अधिकांश जनशक्ति नेपालको सन्दर्भमा अनावश्यक थिए। उनीहरु अझैपनि कोही लैंगिक समानताविद् , कोही अर्थविद् र कोही समाजशास्त्रीका रुपमा अझै नेपालमै छन्। प्रतिवेदन भन्छ, "बिदेशी सहयोग बिदेशी आफैले सिध्याएका छन्।"सरकारी तथ्यांक अनुसार, अहिले सम्म विदेशबाट आएको रकम सबै जोड्ने हो भने, कूल ३१ अर्ब रूपैयाँ हुन आउँछ। बिदेशी बिशेषज्ञहरु यही सहायता रकमबाट आफ्नो तलब भत्ता र अन्य भैपरी आउने खर्च निकाल्छन। यातायात, प्रशासन, घरभाडा जस्ता खर्चको श्रोत पनि नेपाललाई दिइएको भनिने यही सहायता रकम हो। राहतका नाममा आएका बिशेषज्ञहरुको पारिश्रमिक दैनिक एक देखि १० हजार डलर सम्म छ। जसको बिशेषज्ञता यताको कागजपत्र उता सार्नुमा सीमित छ। कतिपय बिशेषज्ञहरु अध्ययन अनुसन्धानको नाममा आफ्ना स्थानीय साझेदार गैर सरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा के गर्दैछन, स्थानीय प्रशासनलाई कुनै जानकारी छैन। सरकारी निकायसंग समन्वय छैन। तर उनीहरुको 'अनुसन्धान' को बजेट पनि यही सहायतामा आएको रकम हो। यस्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खर्चहरु जोड्ने हो भने, आएको भनिएको ३१ अर्बमध्ये २ अर्बभन्दा बढी रकम बिदेशीहरुले एक महिनाभित्र खर्च गरिसकेका छन्।
बिगत दुई दशकदेखि बैदेशिक सहायताभित्रको चलखेलको अद्ध्ययन गरिरहेका प्राध्यापक जेसन हिकेल ग्लोबल पोलिसी जर्नलमा प्रकाशित सन् २०१३ को एक लेखमा भन्छन- बैदेशिक सहायता बिकसित मुलुकहरुको आफ्नै स्वार्थ र प्रचार अभियानमा आधारित हुन्छ। देखावटीरूपमा यसलाई बिश्वबाट गरिबी घटाउने अथवा बिभिन्नखाले प्रकोपमा उद्धार गर्ने सत्कर्मका रूपमा चित्रित गरिन्छ। तर कागजी संख्यामा देखाईएको सहायता रकम लक्षित समुदायसम्म पुग्दैन। अप्रत्यक्ष रूपले यसको आर्थिक लाभ सम्बन्धित संस्थाका नीतिनिर्माताहरु र उनीहरुका स्थानीय साझेदारहरुलाई नै पुग्छ। परामर्श र अन्य सेवाका नाममा घुमिफिरी सहायता राशीको ठुलो अंश दाता मुलुकहरुमा फर्किने गर्छ। बैदेशिक सहायता धनी मुलुकहरुको यस्तो रणनीति हो, जो सहायता गर्ने मनसायले तर्जुमा गरिएको नै हुँदैन। प्रकारान्तरमा यसले गरीब मुलुकलाई गरिबीकै अवस्थामा राख्छ। तर धनी दाता राष्ट्रका शासकहरुलाई थप धन र राजनीतिक शक्ति हासिल गर्न मद्धत गर्छ।
नेपाली जनता स्वयं आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्षम छन्। परामर्शको नाममा सहायता रकमको ठूलो भाग आफैले सकेर आफ्नो मोडेल लाद्ने प्रवृत्तिले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्दैन भन्ने कुरा रामशरण महतले बुझेका छन्। तर यिनै दाताहरुको कृपा र 'स्कूलिङ्ग'मा आफ्नो जागीरको जग हाल्ने रामशरण मार्काहरु यस्ता कुराहरु जनतासामु जाओस भन्ने चाहदैनन्।
नेपाललाई अर्को हेईटी बन्नबाट कसले र कसरी जोगाउने? यो सामर्थ्य नेपाल सरकार संग छैन। तर भुकम्पपछि स्वचेतनरुपले जुर्मुराएको नयाँ नेपाली पुस्ताले आशाको किरण दिएको छ। यो पुस्ता शिक्षित छ, यसलाई प्रचलित आधुनिक संचार-प्रणालीको ज्ञान छ। यो पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा निर्धक्क संवाद गर्न सक्छ। यो पुस्ता परम्परागत, जीर्ण, संकीर्ण, स्वार्थी, लोभी राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त छ। केवल यसलाई एकजूट गराउने सबल नेतृत्व र एकत्रित हुने मंचको आवश्यकता छ। यसले चाहेमा अहिलेका अन्धाले हात्ती छामेका जस्ता राजनीतिक नेताहरुलाई मात्र होईन, कथित बिदेशी भाग्यविधाताहरुलाई पनि निगरानीको दायरामा ल्याउन सक्छ। यिनीहरुलाई सहयोग गर्न दशकौंदेखि बिदेशी सहायताको नाममा हुने चलखेलको सुक्ष्म अद्ध्ययन गरेर उनीहरूको पर्दाफास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय "वाच-डग" संस्थाहरु छन्। ईण्टरनेटले उनीहरुसंगको सम्पर्क र सहकार्य सरल बनाईदिएको छ। फ़ेसबूकमा आफुले खान लागेको म:म:को तस्वीर पोस्ट गर्नुसट्टा आफ्नो समुदायमा भैरहेको अनियमितताको जानकारी दिने संजाल तयार गरेमात्र पनि परिणाम देखिनेछ। राहत र पुनर्निर्माणको नाममा हुने स्वदेशी-बिदेशी अपारदर्शी कृत्यको निगरानी गर्ने र अंकूश लगाउने जिम्मेवारी यही नयाँ पुस्ताको हो र यसैले नेपाललाई हेईटी जस्तो हुन बाट जोगाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया