हिजो सत्ताबाहिर हुँदा कोही र्‍यापमार्फत आफ्नो आक्रोश पोख्थे, कोही टेलिभिजनका पर्दाबाट सरकार, प्रहरी र पुराना राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्थे। उनीहरूको बोलीमा विद्रोह थियो, शैलीमा आक्रामकता थियो र भाषणमा परिवर्तनको तीव्र हुटहुटी थियो। जेनजी युवाहरूले पनि सुशासन, न्याय र समानताको सपना बोकेर पुरानो सत्ताविरुद्ध विद्रोह गरे। परिवर्तनको आशामा रगत बगाए, बलिदान दिए। नागरिकले नयाँ अनुहारसँगै नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरे। झन्डै दुईतिहाइको जनमत त्यही विश्वासको अभिव्यक्ति थियो।

तर परिवर्तनको अर्थ केवल अनुहार फेरिनु होइन, व्यवहार फेरिनु पनि हो। कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति बदलिँदैमा शासन गर्ने सोच बदलिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। नागरिकले खोजेको परिवर्तन सत्ताको हस्तान्तरण मात्र थिएन, सत्ताको चरित्रमा रूपान्तरण पनि थियो।

भिटेनदेखि ‘झापालिस’ सम्म : प्रहरी कसको?
सन् २०१९ मा र्‍यापर भिटेन पक्राउ पर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि चर्को बहस भएको थियो। त्यतिबेला आजका प्रधानमन्त्रीले फेसबुक स्टाटसमार्फत प्रहरीलाई ‘कम्युनिस्टको पुलिस’ भनेको प्रसङ्ग पनि स्मरणीय छ। त्यो टिप्पणीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो—प्रहरीको पहिचान कानुनले निर्धारण गर्ने हो कि सत्तामा बस्नेहरूको राजनीतिक आस्थाले?

कांग्रेस सत्तामा हुँदा प्रहरीलाई कांग्रेसीको प्रहरी र कम्युनिस्ट सत्तामा हुँदा कम्युनिस्टको प्रहरी भन्ने भाष्य नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। तर प्रहरी कुनै दलको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन; त्यो राज्यको संस्था हो। उसको दायित्व नागरिकको सुरक्षा गर्नु, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु र सबै नागरिकसँग समान व्यवहार गर्नु हो।

‘गुड मर्निङ’ भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदै किशोर श्रेष्ठदेखि भरत दाहालसम्म आइपुग्दा, पक्राउ किन गरिएको हो भनेर कानुनले नै नाक खुम्च्याइदिएको छ। अहिले स्ट्रिमर मनीष पाण्डे, ‘झापालिस’ नामले परिचित युवासँग जोडिएको पक्राउ र रिहाइको प्रकरणले फेरि त्यही प्रश्न उठाएको छ—हिजो आलोचना गरिएको त्यो प्रहरी आज कसको हो? दलअनुसार चिनिने प्रहरी चाहिएको हो कि कानुनअनुसार चल्ने नेपाल प्रहरी?

हरेक पटक सत्ता फेरिएपछि प्रहरीमाथि राजनीतिक प्रभावको प्रश्न उठिरहने हो भने संस्थागत सुधारको अर्थ के रह्यो? प्रहरीलाई व्यावसायिक रूपमा कानुनअनुसार काम गर्न नदिने, अनि त्यही संस्थालाई फेरि राजनीतिक विवादको केन्द्रमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले अन्ततः प्रहरीको मात्र होइन, राज्यकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ। प्रहरीको निष्ठा कुनै दलप्रति होइन, संविधान र कानुनप्रति हुनुपर्छ।

खगेन्द्र सुनारको हकमा ‘राइट टु रिकल’ के हुन्छ?
सत्तारूढ दलका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको अडियो विवादले पनि राजनीतिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक भएका भनिएका अडियोमा महिलामाथि अपमानजनक भाषा, धम्की र आर्थिक दबाबसम्बन्धी आरोप उठेका छन्। यदि ती आरोप पुष्टि भए भने विषय गम्भीर छ। तर सुनारले आवाज आफ्नो नभएको र अडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) वा अन्य प्रविधिबाट तयार गरिएको हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। त्यसैले अडियोको प्रामाणिकता स्वतन्त्र र विश्वसनीय परीक्षणबाट पुष्टि हुनुपर्छ।

अक्टोबर १३ मा रास्वपाले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको र अक्टोबर १४ मा प्रकाशित समाचारअनुसार छानबिन पूरा नहुँदासम्म उनलाई औपचारिक जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ—पार्टीको आन्तरिक छानबिनले मात्र पुग्छ कि आरोपको प्रकृतिअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान पनि आवश्यक छ?

यही सन्दर्भमा रास्वपाका पूर्वसांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग जोडिएको प्रकरण सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ। सन् २०२३ अप्रिलमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मन्त्री बन्न दुई करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्‍यो र पछि निष्कासन गर्ने निर्णय लियो। श्रेष्ठले अडियोको प्रामाणिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यसबेला पनि आरोपको परीक्षण, पार्टीको निर्णय प्रक्रिया र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरबारे प्रश्न उठेका थिए।

रास्वपाले त्यसबेला उपनिर्वाचनको मौकालाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि ‘राइट टु रिकल’ प्रयोग गरेर उनको सांसद पदलाई नै ‘सहिद’ बनाइदिएको थियो भन्ने आलोचना पनि उठेको थियो।

अब प्रश्न छ—त्यसबेला कडा निर्णय लिने दलले खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादमा पनि उस्तै मापदण्ड अपनाउँछ कि अपनाउँदैन? कि त्यसबेला ‘राइट टु रिकल’ मत तान्ने राजनीतिक रणनीति मात्र थियो? आज फेरि यति गम्भीर आरोप उठ्दा राज्य किन मौन देखिन्छ?

अडियो सार्वजनिक हुँदैमा आरोप प्रमाणित हुँदैन; प्रामाणिकतामाथि प्रश्न उठ्दैमा त्यो झुटो पनि हुँदैन। सत्यसम्म पुग्ने बाटो निष्पक्ष परीक्षण र विधिसम्मत अनुसन्धान नै हो। आरोपमा जोडिएका महिलाको सुरक्षा, आरोपितको कानुनी अधिकार र अनुसन्धानको स्वतन्त्रता—यी तीनै पक्ष सुनिश्चित हुनुपर्छ।

नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्ने दलले आफ्ना सदस्यका हकमा पनि यही निष्पक्षता देखाउन सक्नुपर्छ। न्यायको मापदण्ड व्यक्तिको नाम, पद वा राजनीतिक निकटताअनुसार बदलिन थाल्यो भने जवाफदेहिताको नारा आफैँ प्रश्नको घेरामा पर्छ। किनकि न्यायको विश्वसनीयता कसलाई कारबाही गरियो भन्नेमा मात्र होइन, सबैलाई एउटै मापदण्डमा हेरियो कि हेरिएन भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ।

चोलेन्द्र प्रकरणको मौनता?
पछिल्लो समय भरत दाहाल पक्राउ प्रकरणजस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग जोडिएको घटनाले पनि राज्यको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा उनलाई निवासबाट लगिएको घटनामा सुरक्षा जोखिमको कारण दिइयो। सरकारले उनलाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा लगिएको स्पष्टीकरण दियो।

तर प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्—सुरक्षा जोखिम के थियो? उनलाई निवासबाट लैजानुपर्ने अवस्था कसरी आयो? निर्णय कुन कानुनी आधारमा लिइयो? सार्वजनिक चासो जोडिएको घटनामा यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ।

सरकार, सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षको धारणा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नहुँदा अन्योल बढ्छ। मौनता आफैँमा दोषको प्रमाण होइन, तर पारदर्शिताको अभावले शङ्का गर्ने ठाउँ भने अवश्य बनाउँछ। राज्यले नागरिकको विश्वास जित्ने हो भने प्रश्न उठ्न नदिने प्रयासभन्दा पनि उठेका प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ दिने साहस देखाउनुपर्छ।

पुराना घटनासँग तुलना गर्दा पनि जवाफदेहिताको प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। गोकुल बाँस्कोटासँग जोडिएको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुर्व्यवहारको आरोपपछि पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए, तर पछि अदालतबाट सफाइ पाए। नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परे र अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा तानिए।

यी घटनाको प्रकृति र कानुनी अवस्था फरक–फरक थिए। तिनलाई एउटै डालोमा राखेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर तिनले एउटा आधारभूत सिद्धान्त अवश्य सम्झाउँछन्—आरोप लाग्नु, पदबाट राजीनामा दिनु, पक्राउ पर्नु र अदालतबाट दोषी ठहरिनु फरक–फरक कुरा हुन्। कानुनी प्रक्रियाको सम्मान सबैका हकमा समान हुनुपर्छ।

त्यसैले आजको सरकारलाई प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक होइन। हिजो अरूका घटनामा जवाफदेहिताको माग गर्ने राजनीतिक शक्तिले आज आफ्नै पालामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दैन? सुशासन भनेको विरोधीमाथि कारबाही गर्नु मात्र होइन; आफ्ना निकट व्यक्तिसँग जोडिएका प्रश्नको पनि निष्पक्ष छानबिन हुन दिनु हो।

राज्यको विश्वसनीयता कारबाहीको सङ्ख्याले मात्र मापन हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान छ र न्याय राजनीतिक निकटताबाट प्रभावित हुँदैन भन्ने अनुभूतिले नै राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउँछ।

राजदूत नियुक्ति : बहुमत कि योग्यता?
राजनीतिक संस्कारको अर्को परीक्षा राजदूत नियुक्तिमा देखिएको छ। विगतका नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र आर्थिक लेनदेन भएको आरोप उठाउँदै सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयको औचित्य प्रस्तुत गरेको थियो। तर आरोप लगाउनु र त्यसलाई प्रमाणबाट पुष्टि गर्नु फरक कुरा हुन्। यदि पुराना नियुक्तिमा अनियमितता भएको थियो भने त्यसको तथ्यगत परीक्षण हुनुपर्छ। ती आरोपलाई सत्य ठहर गर्ने प्रमाण र कानुनी आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ।

पुराना नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदैमा नयाँ नियुक्ति स्वतः सही हुँदैन। विगतको कमजोरी सच्याउने दाबी गर्नेले वर्तमानको निर्णय प्रक्रियालाई पनि उत्तिकै पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सक्नुपर्छ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दुई जना प्रस्तावित राजदूतका नाम अस्वीकृत भएको घटनाले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संसदीय समितिमा उम्मेदवारहरूको चरित्रबारे उठेका प्रश्नहरू कम्तीमा पनि चिन्ताजनक थिए। सिफारिस गर्दा कुन मापदण्ड अपनाइएको थियो? उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव र पृष्ठभूमिको मूल्याङ्कन कसरी गरियो? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ।

पत्रकार सुदीप श्रेष्ठले सेतोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित गरेको समाचारको शीर्षक थियो—‘राजदूत नियुक्तिमा सरकार–रास्वपा शक्ति संघर्ष, कुमार बेनले थपेका २ नाम संसदीय समितिबाट अस्वीकृत।’ यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ—के प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार सर्वशक्तिमान हुन्? के उनी ‘वासिङ मेसिन’ हुन्, जसले छनोट गरेपछि सबै चरित्रका दाग पखालिन्छन्?

यदि छनोट प्रक्रियामै राजनीतिक पहुँच वा भागबन्डा हावी भएको थियो भने सिफारिस गर्ने पक्षले पनि जवाफ दिनुपर्छ। नियुक्ति अस्वीकृत हुनु केवल व्यक्तिको असफलता होइन; त्यसले छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।

राजदूतको पद पार्टीप्रतिको निष्ठाको पुरस्कार होइन; राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी हो। कूटनीतिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, अनुभव, व्यावसायिकता र देशको हितप्रतिको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।

दुईतिहाइको सरकार हुनु राजनीतिक शक्ति हो, योग्यताको प्रमाणपत्र होइन। बहुमतले सरकार चलाउने अधिकार दिन्छ, तर हरेक निर्णय सही छ भन्ने प्रमाण दिँदैन। ‘मेरिट बेस’ अर्थात् योग्यतामा आधारित नियुक्तिको दाबी भाषणमा होइन, छनोट प्रक्रियामा देखिनुपर्छ। पुरानाको कमजोरी देखाएर नयाँको कमजोरी छोप्न मिल्दैन।

राजदूत नियुक्तिमा देखिएको विवाद, सांसदहरूसँग जोडिएका अडियो प्रकरण र चोलेन्द्रसँग सम्बन्धित घटनालाई लिएर सत्ताभित्रै शक्ति संघर्ष चलिरहेको त होइन? यद्यपि, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा शङ्काको ठाउँ सत्ताले आफैँ सिर्जना गर्छ। स्पष्टता दिनुपर्ने ठाउँमा मौनता र विश्वास दिलाउनुपर्ने ठाउँमा अन्योल रहिरह्यो भने नागरिकका प्रश्न झन् गहिरिँदै जान्छन्।
जनताको मतले सत्ता चलाउने अधिकार दिन्छ, तर जनताको प्रश्नमाथि मौन बस्ने छुट दिँदैन।