सुत्केरी व्यथाले छटपटाइरहेकी एउटी महिला अस्पताल पुग्छिन्। उनलाई प्रसवको पीडा छ। आमा बन्ने अन्तिम क्षणको भय छ। शरीर चिरेर संसारमा आउन लागेको एउटा नयाँ जीवनको प्रतीक्षा छ। तर अस्पतालको ढोकामा अर्को एउटा प्रश्न उभिएको हुन्छ— “पैसा छ?”

उपचारका लागि बुझाउनुपर्ने पर्याप्त रकम छैन। त्यसपछि अस्पतालभित्र शय्या छ कि छैन, उपचार हुन्छ कि हुँदैन, भर्ना लिइन्छ कि लिइँदैन—सबै अनिश्चित हुन्छ। अन्ततः बच्चा अस्पतालको शय्यामा जन्मिँदैन, अस्पतालकै ढोकाबाहिर जन्मिन्छ। आमाको पीडा उस्तै हुन्छ। नवजात शिशुको पहिलो रोदन उस्तै हुन्छ। आमाको आँखाबाट झर्ने आँसु उस्तै हुन्छ। तर घटना ठूलो बन्दैन।

किन? किनभने ती महिला कुनै मेयरकी श्रीमती होइनन्। उनका श्रीमान् सिङ्गान बग्दा हेलिकोप्टरबाट कुद्ने ल्याकत राख्ने मन्त्री होइनन्। छोराले भ्रष्ट दल भन्ने बाउले त्यही दलको निगाहमा पाइला-पाइलामा नियुक्ति खाएर इमानदार हुने ससुरा पनि उनका छैनन्। उनका पक्षमा हजारौँ फलोअर भएका सामाजिक सञ्जालका पेज छैनन्। उनको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक शक्ति छैन। उनको पीडालाई बहसमा बदल्ने डिजिटल सेना छैन। र सबैभन्दा ठूलो कुरा—उनको दुःखलाई भाइरल बनाउने एल्गोरिदम छैन।

यहीँबाट एउटा असहज प्रश्न जन्मिन्छ—के हाम्रो समाजमा संवेदनाको पनि पहुँच हुन्छ?

केही वर्षअघिको एउटा घटना सम्झौँ। तीन वर्षअघिको सेप्टेम्बर नै हो क्यारे। सार्वजनिक बिदाको दिन। सडकमा केही ट्राफिक प्रहरी आफ्नो ड्युटीमा थिए। उनीहरूको काम थियो—गाडी रोक्नु, कागजपत्र हेर्नु र नियम पालना गराउनु। सामुन्ने जोसुकै होस्, नियमले अनुहार चिन्दैन। त्यही क्रममा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरकी श्रीमती सवार सरकारी गाडी पनि रोकियो। त्यो क्षणसम्म घटना सामान्य थियो।

तर त्यसपछि घटना सडकबाट सामाजिक सञ्जालमा पुग्यो। र सामाजिक सञ्जालमा पुगेपछि एउटा सामान्य घटनाले असामान्य रूप लिन थाल्यो। कारण थियो—तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको आक्रोशपूर्ण स्टाटस—“चोर सरकार”, “सिंहदरबार जलाईदिन्छु।”

त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशको बाढी आयो। सरकारमाथि प्रश्न उठे। प्रहरीमाथि प्रश्न उठे। व्यवस्थामाथि प्रश्न उठे। राजनीतिक द्वन्द्वका पुराना कथा नयाँ घटनासँग जोडिए। एउटा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो ड्युटी गरेको घटना विस्तारै राज्यले नागरिकलाई दुःख दिएको कथामा परिणत भयो।

मेयरनिकट सामाजिक सञ्जालका पेजले बनाएको भाष्य झन् भावनात्मक थियो। सुत्केरी महिला, मेयरकी श्रीमती, ट्राफिक प्रहरी, नवजात शिशु। भाष्य यस्तो बनाइयो, मानौँ प्रसव पीडामा रहेकी मेयरकी श्रीमतीलाई राज्यले गाडी रोकेर दुःख दिएको हो। मानौँ उनी त्यही अवस्थामा सरकारी गाडीमै यात्रा गर्न बाध्य थिइन्। मानौँ उनको पीडाको जिम्मेवार त्यही ट्राफिक प्रहरी थियो।

भावना भड्काइयो। र यस्तै भावनाले तथ्यलाई पछाडि धकेल्यो। प्रश्न गर्नेलाई विरोधी बनाइयो। तथ्य खोज्नेलाई ‘झोले’ भनियो। घटनाको अर्को पाटो देखाउनेलाई पक्षपाती भनियो। किनभने सामाजिक सञ्जालमा एकपटक कथा स्थापित भएपछि मानिसहरू तथ्य खोज्दैनन्। उनीहरू आफ्नै विश्वासलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण खोज्छन्।

त्यतिबेला हामीले एउटा सामान्य कुरा पनि बिर्सियौँ। ड्युटीमा खटिएको त्यो प्रहरी पनि नागरिक नै हो। उसको हातमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी थियो। उसले नियमअनुसार गाडी रोकेको हो भने हामीले उसलाई धन्यवाद दिनुपर्ने थियो कि अपराधी बनाउनुपर्ने?

तर सामाजिक सञ्जालको भीडलाई यस्ता प्रश्न मन पर्दैनन्। भीडलाई एउटा खलनायक चाहिन्छ। एउटा नायक चाहिन्छ। अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा—एउटा कथा चाहिन्छ। त्यसपछि कथा बन्यो। नायक बनाइयो। खलनायक पनि बनाइयो। र हामी सबै दर्शक बन्यौँ।

कसैले लेख्यो, “आफ्नो मान्छे भए पो थाहा हुन्थ्यो।” कसैले भन्यो, “मानवता भन्ने कुरा पनि हुन्छ।” “राज्यले यस्तो गर्ने हो? रामले सीताको लागि लङ्का त जलाएका थिए, त्यो जाबो सिंहदरबार!” कसैले राज्यलाई गाली गर्‍यो। कसैले प्रहरीलाई। कसैले व्यवस्थालाई। कसैले सिंहदरबारलाई। आक्रोश फैलियो।

तर आक्रोश फैलिँदै गर्दा हराएको एउटा सामान्य प्रश्न यस्तो थियो—वास्तवमा के भएको थियो?

समय बित्दै जाँदा हल्ला र तथ्यबीचको दूरी विस्तारै देखिन थाल्यो। भ्रम छर्ने पेज हराए। आक्रोशपूर्ण स्टाटस पनि हटाइए। कतिपय भाष्यहरू बिस्तारै कमजोर भए। आत्मालोचना गरिएन। यसकारण पनि मानिसको दिमागमा रोपिएको धारणा कहिल्यै हटेन।

हजारौँ मानिसको चेतनामा रोपिएको अविश्वास कसरी डिलिट गर्ने? घृणा पनि एउटा एल्गोरिदमजस्तै हुन्छ। एकपटक दिमागमा पस्यो भने त्यसले आफूजस्तै अर्को घृणा खोजिरहन्छ। अर्को पोस्ट, अर्को भिडियो, अर्को नेता, अर्को दल, अर्को समुदाय। बिस्तारै मान्छे नागरिकबाट समर्थक बन्छ। समर्थकबाट कट्टर समर्थक। र अन्ततः घृणाको कारखाना बन्छ।

त्यसपछि तथ्यले काम गर्दैन। किनभने मानिस सत्य बुझ्न होइन, आफ्नो पक्ष जिताउन हिँडिरहेको हुन्छ।

समय फेरि घुमेर आजको एउटा अस्पतालको ढोकामा ठोकिन्छ। सायद चुनावमा “खल्तीमा पैसा नहुनेले पनि उपचार पाउनुपर्छ, यही हो हाम्रो एजेन्डा” भन्दै गर्दा हर्षित भएर ताली बजाउनेहरू पनि उनै थिए क्यारे। उनीहरूकै भोटबाट कोही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भए। तर नियति फेरिएन। राज्य झन् थप निर्दयी हुँदै गयो।

खोला तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो। के को खल्तीमा पैसा नहुनेले उपचार? बरु शिक्षा र स्वास्थ्यलाभमा कर लगायो। अझै कठोर भएर राज्य भन्दै छ—पैंतीस सय प्रिमियम तिरेर एक लाखको उपचार गर्न राज्यले सक्दैन?

यहीँनेर हाम्रो सरकारको वास्तविक अनुहार देखिन्छ।

तीन वर्षअघि एउटा ‘फेक सुत्केरी’मा देखिएको मानवीय संवेदना यसपटक मौन थियो। बरु यसपटक सायद उनीहरूसँग राज्य चूर छ। अस्पतालमा जन्मिएको भए कर आम्दानी गर्थ्यो। तर अस्पतालको ढोकाबाहिर जन्मिएको बच्चाको रोदनबाट राज्यले के कमाउँछ?

सायद यही कारणले त्यो रोदन ठूलो आवाज बन्न सकेन।

किनभने उसको बाबुसँग पहुँच थिएन। आमासँग पैसा थिएन। उनीहरूसँग सत्ता थिएन। उनीहरूको पक्षमा बोल्ने डिजिटल सेना थिएन। उनीहरूको दुःखलाई राजनीतिक नारामा बदल्ने शक्ति थिएन। र सबैभन्दा ठूलो कुरा—उनीहरूको पीडा भाइरल हुने हैसियतमा थिएन।

त्यसैले प्रश्न फेरि त्यहीँ आएर ठोक्किन्छ—के संवेदनाको पनि पहुँच हुन्छ?