काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन तथा नीतिगत तहमा रहेका अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उनले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय विषयमा समस्या देखिएको र त्यसका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

‘थोरै कार्यान्वयनमा हामी कताकता अल्झिरहेका छौँ । कार्यान्वयनमा अल्झिनुको पछाडिको कारण भनेकै अलिकति हामी कानुनमा र नीतिगत तहमा स्पष्ट छैनौँ कि भन्ने प्रश्न पनि आउँछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘सरकारले गम्भीर रूपमा सोचिरहको छ । संघीयता आइसकेपछिको सवालमा हाम्रा संरचनाले मागेअनुसारको संरचना बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा हामी स्पष्ट हुनैपर्छ ।’

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको र आवश्यक कानुनी सुधारका लागि कानुन सुधार समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन् ।

उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिसहितका संरचनामार्फत फैसला कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधारका लागि अध्ययन गरी सरकार अघि बढ्ने उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले अदालतबाट फैसला भएर मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उनको विश्वास छ ।