काठमाडौं । नेपालले भारतपछि बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि बहुप्रतिक्षित त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको छ ।

बिहीबार आयोजित एक विशेष समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता बमोजिम प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो ।

कूल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर– भेडामारा चार सय केभी) बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ ।

प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज भएको बताइएको छ ।

प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्ववत् समझदारी अनुसार पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ ।

प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ । आज भएको सम्झौता मध्यकालीन हो । प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ १७ टाका (नौ रुपैयाँ ३० पैसा) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ ।

लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ‘टोकन’ कै रूपमा भए पनि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

बुधबार मात्रै दुई देशका उच्च अधिकारीबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार, दुई देशका सचिव स्तरीय संयन्त्रको निर्णयअनुसार आज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । केही दिनभित्रै प्राधिकरणले बङ्गलादेश बिजुली निर्यात सुरु गर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै, कुल छ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

साङ्केतिक रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रूपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउने छ । सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बङ्गलादेश पुर्‍याउने छ ।

बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ ।

दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार, प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बङ्गलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ । विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा पटक पटक छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।

यस्तै सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ ।

सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले भारतलाई मात्रै बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।