मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

breaking   
नेपाल   

राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन


शेयर गर्नुहोस:

243
Shares

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जाजरकोट–भूकम्पपीडितको राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भूकम्प प्रभावित जनतालाई विश्वासमा लिएर तयारीका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनःनिर्माणको महत्त्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बोलाइएको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३औँ बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विपदपछिको उद्धारर, राहत र पुनःनिर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशित गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प गएलगत्तै तीनै तहका सरकार र निकायबाट गरिएको पहल सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले विस २०७२ को भूकम्प गएको समयमा गरिएको असल अभ्यासका आधारमा विद्यमान ऐन, नियम र संरचनालाई पुनःसंरचना गरी शीघ्र रुपमा काम गर्नका लागि तयारी गरिएको बताए ।

“भूकम्पपछि सबै दल, सङ्घीय सरकार र विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । हिजो हामीले खोज, उद्धार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पूरा गरेका छौँ । अब राहत र पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

उनले भूकम्पपीडितहरुलाई न्यानो कपडाको व्यवस्थापन गर्न र उपचार प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको मुलुक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो र जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो त्यो नपुगेको बताए ।

“अबको तीन दिन राहतका निम्ति अधिकतम पहल गरौँ । पुनःस्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ । विद्यमान ऐन, विधि र संरचनाले पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

विसं २०७२ को भूकम्पपछि पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनले भूगोलको अध्ययन गरी कुन भूगोल भूकम्पको जोखिममा छ भन्ने विषय त्यसको अध्ययन आवश्यक भएको बताए । “यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । विपदका लागि आवश्यक सामग्री सबै जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौँ । अहिलेदेखि नै ती सामग्री ‘स्टोर’ गरेर राखौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौं । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिँइँदैन । राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौं ।”

विगतमा सरकारनिरिह भएको अनुभव सुनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक त्यस्तो नहुने बताए । “यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौँ”, उनले भने ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एव् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मन्त्री डा बेदुराम भुसाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री प्रकाश ज्वाला, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री दाहालले देखाउनुभएको सक्रियता र खटाइको प्रशंसा गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “प्रधानमन्त्री आफैले उद्धारको पहल लिनुभयो, उद्धारको काम लगभग पूरा भएको छ । अहिले कोही पनि बेपत्ता छैनन् । अब हाम्रो ध्यान राहतमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

पूर्वमन्त्री गङ्गाधर तुलाधरले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले भूकम्पपीडितप्रति सरकार कति गम्भीर छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको धारणा राखे । उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्री स्वयंले पहल लिएका कारण राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालित भएको बताउँदै भूकम्प पीडितको घाउमा मलहम लगाउन सरकार सफल भएको बताए ।

भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भूकम्प प्रभावितको उद्धार, राहत र उपचारमा प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व लिनु सकारात्मक भएको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको तदारुकता प्रशंसायोग्य रहेको भन्दै जिम्मेवार र सक्रिय प्रधानमन्त्री पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । नेपाल सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रधानमन्त्री स्वयं खट्दा सिङ्गो राज्ययन्त्र परिचालित भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

१) संवत २०८० कार्तिक १७ राति ११:४७ मा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा (जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका १ रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर) गएको भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्ने ।

२) उक्त भूकम्पमा परी निधन भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने ।

३) खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने । साथै, भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने ।

४) सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने ।

५) मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने ।

६) छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट औपचारिकरुपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने ।

७) भूकम्पपश्चात खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवं संघसंस्थालाई विशेष धन्यवाद दिंदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने ।

८) प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिंदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने ।

९) भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने ।

१०) क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने ।

११) जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने ।

१२) राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई नियमाअनुसार दैनिक खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराउने ।

१३) सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउने । पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने ।

१४) भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलालाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरु निर्माण गर्ने ।

१५) भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

१६) राष्ट्रिय विपद्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैलाई आग्रह गर्ने ।

१७) सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा वस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१८) विपद् प्रभावितहरुका लागि आवश्यक पर्नसक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीहरुको पूर्वतयारी स्वरुप मौज्दात राख्ने ।

शेयर गर्नुहोस:

243
Shares