काठमाडौँ । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीसहितका राजनीतिक दलका कार्यककर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा पनि फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । अध्यादेशमा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सरकारले अहिले जेलमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिन मात्र अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । उनीहरूलाई छुटाएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सरकारको योजना छ ।
सरकार गठनका लागि आवश्यक सिट पुर्याउन सरकार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको मागमा लचिलो भएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शुक्रबार मात्र रेशमसहितका नेताहरूलाई छुट्याए आफूहरू सरकारमा जान तयार रहेको बताएको थियो । नागरिक उन्मुक्तिसँग प्रतिनिधिसभामा पाँच सिट छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि आफू निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसहित शीर्ष नेताहरूलाई भेटेका थिए ।
प्रतिक्रिया