काठमाडौँ । मुलुकका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले मिटरव्याजी समस्याका सम्बन्धमा सम्भव भएकाको हकमा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरिरहेको यससम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले जनाएको छ ।
कतिपय पीडितका प्रमाण नपुग्ने र कतिपय अपस्थामा सामान्य किसिमका समस्या रहेकाले मिल्ने र उपयुक्त देखिएकाको हकमा प्रशासन कार्यालयले मेलमिलाप गराइरहेको कार्यदलका संयोजक तथा गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भूषालले जानकारी दिए ।
मिटरव्याजी पीडितले काठमाडौँ मै आएर आन्दोलन चलाउन थालेपछि गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा मौलाएको मिटरव्याजी अपराधसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले समस्या समाधानको उपाय निकाल्न विभिन्न पक्षसँग भेटघाट र छलफल गरिरहेको छ ।
समस्या समाधानमा आवश्यक सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गत साउन २७ बाट एक महिनाको समय पाएको कार्यदलले समयसिमा नजिकिएसँगै अध्ययन तथा छलफलसमेतलाई तीव्रता दिइरहेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न आठ जिल्लामा पुगेर कार्यदलले छलफल गरी सुझाव लिइसकेको छ ।
कार्यदल संयोजक भूषालले भने, “केही मिलाप गरिएको भनेर जानकारी आइरहेको छ, कतिपयका प्रमाण नपुग्ने हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।”
उनले मिटरब्याजी गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएको बताउँदै यस्ता गतिविधि रोक्न कस्ता नीति अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग सुझाव लिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।
उनीहरुले सामाजिक परम्परा पनि नखल्बलियोस्, मिटरब्याजी सम्बन्धीका अपराध पनि हुन नपाओस् भन्ने विषयमा गम्भीर रहेको र सोही उपायको खोजीका लागि कार्यदल सक्रिय रहेको जानकारी दिएका छन् ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा बढी व्याज लिने, एउटा कागज गर्ने र व्यवहारमा अर्को काम गर्ने समस्या रहेको र प्यूठानलगायतका क्षेत्रमा तीन प्रतिशत व्याज लिएको भन्ने उजुरीहरु परेको पाइएकाले फरकफरक क्षेत्रमा फरक समस्या देखिएको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा छोरकिो विवाह, छोरा पढाउनेलगायत सामाजिक कार्य गर्न, बिरामीको उपचार, वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य घरायसी कामका लागि स्थानीयले मिटरव्याजीसँग ऋण लिएको पाइएको छ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार पैसा दिनेमध्ये केही व्यक्ति सही पनि रहेको अध्ययनमा पाइएको र उनीहरुले व्याज तिर्न नसक्नेको हकमा व्याज मिनाहा गरिदिएको उदाहरणसमेत फेला परेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा भिष्मकुमार भूसालको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा हुन् । कार्यदलको सदस्य सचिव नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्का छन् ।
कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएअनुसार आवश्यक काम जारी रहेको र अहिले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग सुझाव लिने कार्य जारी रहेको छ ।
कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारक तत्व तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनिकरण गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा खोजी गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश रहेको छ ।
गृहमन्त्रालयले साउन २८ गते नै सूचना जारी गरी मिटरव्याजी अपराध गर्ने विरुद्धमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । प्राप्त विवरणअनुसार अहिलेसम्म झण्डै दुई हजारको उजुरी प्राप्त भइसकेको छ । भदौ ५ सम्मका लागि उजुरीको मिति तोकिए पनि अहिलेसम्म उजुरी दिने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ ।
पत्रकारसँग सुझाव माग
सुझाव लिने क्रममा कार्यदलले आज काठमाडौँमा अपराध विटमा कलम चलाइरहेका पत्रकारसमेतसँग सुझाव लिएको थियो ।
पत्रकारले मेलमिलापका आधारमा समस्या समाधान गर्न र स्थानीयलाई चाहिनसक्ने ऋण बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहज उपलब्ब्ध हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ततर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेलाई भने कानुनी कारावहीमा ल्याउनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको थियो । पत्रकारले आवश्यक सचेतनाका साथै प्रभावितको समस्या समाधानमा पनि राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
प्रतिक्रिया