काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बिहीबार दोस्रो दिन पनि बयान दिएका छन् । उनको बयान नसकिएकाले यही भदौ १९ गते थप बयान हुने तय भएको छ ।

  

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठमा बिहीबार दुई वटा प्रश्नमा मात्र छलफल भएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको बयानमा आजसम्म कूल छ वटा प्रश्नमा मात्र सवाल र जवाफ भएको छ । कुल प्रश्न ४३ वटा रहेका छन् । त्यसमध्ये बुधबार चार प्रश्नमा सवालरजवाफ भएको थियो ।  

 

बयानपछि समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले बिहीबारको पाँचौँ र छैटौँ प्रश्न अलि लामो र व्याख्यात्मक भएकाले समय लागेको जानकारी दिए । “प्रश्नहरु पनि लामै थिए, प्रधानन्यायाधीशको जवाफ पनि लामो नै रह्यो, प्रश्न, प्रतिप्रश्न हुने क्रम भइरह्यो”, उनले भने, “राणालाई न्यायसम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र न्यायसम्पादनको प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित प्रश्न सोधिएको थियो ।”

 

बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले महाभियोग सिफारिस समिति तथा सांसदमाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न उठाउनुभएको समितिका सदस्य रेखा शर्माले जानकारी दिए । उनले राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “आफूविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसद नै समितिमा रहेका छन्, यस्तो भएपछि कसरी निष्पक्षता हुन्छ ?”

 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू दोषी नभएको तर सबैले आफूमाथि एक पक्षीयरूपमा आरोप लगाएको बयान दिएको बताएका छन् । छ महिनाभन्दा बढीदेखि निलम्बनको अवस्थामा रहेका राणाको महाअभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषयले तीन महिनामै निष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

  

उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले उनलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते मात्र समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

 

राणाविरूद्ध नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।

 

समितिले निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्नहरू सोध्ने र राणाले प्रश्नको जवाफ दिने क्रम अब यही भदौ १९ गते हुनेछ । रासस