काठमाडौँ । वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुलीलाई छिमेकी बजारमा निर्यात गर्न नेपालले लामो समयदेखि जारी राखेको प्रयास प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो औपचारिक भारत भ्रमणबाट सार्थक भएको छ । 

 

प्रधानमन्त्री देउवाको यस भ्रमणका क्रममा ‘भारत–नेपाल संयुक्त भिजन’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगको अभिवृद्धिमा उन्नतस्तरको सहमति भएको हो । यो सहमतिसँगै अब नेपालको बिजुलीको बजार विदेशी छिमेकी बजारमा प्रवेश गर्न पाउनेछ । त्यसैले यो सहमतिलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ‘ब्रेक थ्रू’ का रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । 

 

यदि कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भने यो सहमति हाम्रा लागि सार्क फ्रेमवर्क र बिम्स्टेकको घोषणाभन्दा पनि माथिल्लो स्तरको छ । नेपालले अब बजार केन्द्रित भई निर्धक्क रुपमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्नेछ भने बिजुली व्यापारका लागि नेपाललाई यसले मार्ग प्रशस्त गरेबाट यस क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाहरू पनि बढ्दै जानेछन् । 

 

हामीलाई अहिलेसम्म बिजुली नपुग्दाको पिर जति छ त्योभन्दा बढी सकस निकट भविष्यमै उत्पादन हुने बिजुली बिक्री गर्न नपाउँदा हुने निश्चितै छ । अब त्यो पिरलोलाई यो सहमतिले मेटाइदिएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको यो संयुक्त भिजनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा भएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । हामीलाई बढी भएको बिजुली सहजै भारत र नजिकको अर्को बजार बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्न पायौँ भने त्यसले हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको लगानी र बजारको सुनिश्चितताले सार्थकता पाउनेछ । 

 

उक्त सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा गर्न सकिने कुरा छ भने यसले बजारको मात्र नभएर लगानीको पनि सुनिश्चितता दिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसैगरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र नभएर उपक्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा रहेको बिबिआइएनमा आबद्ध देशहरूलाई समेत त्यसमा समेट्ने घोषणा रहेकाले यो व्यवस्थाले पनि उक्त संयुक्त भिजन कार्यक्रमलाई थप अर्थपूर्ण तुल्याएको छ । 

 

यो सहमतिबाट नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता बन्नु नै हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । अर्कातर्फ हाम्रो बिजुली उत्पादन किन्न बङ्गलादेश तयार रहेको सन्देश यसअघि नै आएकाले पनि अब नेपालको बिजुलीलाई बङ्गलादेशको बजारसम्म पु¥याउन सजिलो भएको छ । त्यसमाथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले नेपालको बिजुली खरिद गर्नेछ भनी सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जनाउनु हाम्रा लागि अर्को उपलब्धि हो । 

 

उर्जासम्बन्धी यो सहमतिका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको शनिबारको भेटमा दुई देशका बीचमा रहेको सीमा समस्या समाधान गर्न एक द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । भारत भ्रमणका क्रममा भएका दुई देशका प्रधानमन्त्रीको वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले यो प्रस्ताव गरेका हुन् । 

 

सो द्विपक्षीय वार्तापछि लगत्तै नयाँ दिल्लीको हैदराबाद भवनमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “हामीले सीमा समस्याबारे छलफल गरेका छौँ र मैले यसलाई द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्न राम्रो हुन्छ भनी प्रस्ताव गरेको छु ।” नेपाल भारतबीचको निकै पुरानो सीमा समस्याका कारण दुई देशका बीच कूटनीतिक दरारहरू पनि उत्पन्न नभएका होइनन् । तर नेपालतर्फबाट कार्यकारी प्रमुखकै तहमा यसरी कुराकानी हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको यो प्रस्तावले भारतीय पक्षलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा यसको तयारीका लागि अघि बढ्न भोलिका दिनमा बाध्य बनाउने नै छ । 

 

भारतसँग चाँदनी र दोधरामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने र नेपालगञ्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी पूरा गर्ने विषयमा पनि यस द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गरे । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले मोदीसँगको वार्तामा महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट एयर इन्ट्री रुटको माग गरेका छन् । यो एयर इन्ट्रीका अतिरिक्त उनले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको कार्यलाई थप सहज बनाउने काममा सहयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतलाई आग्रह गरेका थिए ।  

 

नेपालको विद्युत् उत्पादन र निर्यातका लागि दुई देशबीच उच्चस्तरको सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले द्विपक्षीय छलफलमा ऊर्जा निर्यात सहकार्यलाई महत्त्व दिएका थिए । दुईपक्षीय छलफलमा जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण र अन्तरदेशीय व्यापारका लागि समझदारी भएको छ । यसै समझदारीमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालको बिजुली किन्न आग्रह गरेका थिए ।  

 

यस्तै, भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा, इन्धन, रेल सेवा सञ्जाल विस्तारलगायत पारस्परिक सहयोग एवं सहकार्य गर्ने सम्बन्धका विभिन्न चार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा साझेदारीमा नेपाल औपचारिक रूपमा सामेल हुने बारेको सहमति भएको हो । 

 

त्यसैगरी नेपालको रेल्वे क्षेत्रमा भारतीय प्राविधिक सहयोगको सुनिश्चितता पनि यस भ्रमणका क्रममा भएको छ । पेट्रोलियम क्षेत्रमा सहयोग र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच विशेषज्ञ आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि यसै भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भयो । 

 

कुर्था–जयनगर यात्रुवाहक रेल सेवाको शुभारम्भ र नेपालमा प्रयोगका लागि भारतको ‘रुपे डिजिटल कार्ड’ यो भ्रमणको अर्को उपलब्धि हो । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानमन्त्री मोदीले सोलु करिडोर १३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको पनि संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए । उक्त प्रसारण लाइन भारत सरकारको रु तीन अर्ब २० करोड ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माण भएको हो । 

 

यस्तै, यो भ्रमणको अर्को एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन दुई देशबीच भएको सहमतिलाई पनि लिन सकिन्छ । महाकाली सन्धि आयोजनाको डिपिआर नै अहिलेसम्म टुङ्गिन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

 

यो आयोजनालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले महत्त्वपूर्ण ठानेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि डिपिआर टुङ्गो लाग्ने र अब भने निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग बहुआयामिक भारत–नेपाल सम्बन्धका सबै पक्षमा आफूहरूबीच छलफल र समीक्षा भएको जानकारी दिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै सो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्न दुवै देश सहमत भएका बताएका थिए । 

 

यो भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको विश्वास भारतले गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत र शताब्दीऔँ पुरानो मैत्री एवं सहकार्यलाई थप सुदृढ र सुमधुरसमेत तुल्याउन योगदान पुगेको नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध ‘छिमेकी पहिलो’ नीति बताउने भारतले गरेको हो । दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको विस्तृत वार्ताले पारस्परिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन योगदान गर्नाका साथै भविष्यको बाटोसमेत निर्धारण गरेको भारतीय पक्षको धारणा छ । 

 

प्रधानमन्त्री देउवाको यस पटकको भारत भ्रमणलाई ‘फलदायी’ को संज्ञा दिँदै भारत सरकारले विशेषगरी ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारसँग सम्बन्धित विषयलाई यस भ्रमणको उपलब्धि र प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन होस् वा विद्युतीय कारोबारको ‘रुपे’ त्यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास भारतको छ । परस्परमा वित्तीय सम्पर्क बढाउन तथा द्विपक्षीय पर्यटक प्रवाहलाई सहज बनाउनका साथै भारत र नेपालबीचको जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन रुपे प्रभावकारी हुने अपेक्षा भारतले गरेको छ ।

 

नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भएका कारण पनि नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष छ । यी दुई देशबीचको अनेक सम्बन्धका बहुआयामिकतालाई यस्तै भ्रमणहरूले थप सहजीकरण गर्दै सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । नेपाल भारत सम्बन्धको महत्त्वको आयतनको मापन सजिलो काम होइन । यही महत्वबाट नै सवा सय करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छिमेकी भारतको समृद्धिबाट नेपालले लाभ पनि लिन सक्नुपर्छ । यी दुई देशबीच समय समयमा असमझ्दारीहरू पनि नबढ्ने होइनन् । तर तिनको समाधान यसैगरी वार्ताको टेबलमा बसेर गरिएको ‘नेगोसिएसन’ बाट मात्र सम्भव छ । एकापसमा हुने द्विपक्षी हितका यस्तै सहमतिबाटै छिमेकीबीचमा समझ्दारी बढ्दै जानेछ । 

 

विश्वकै एक चौथाइ जनसङ्ख्याको बीचमा रहेको नेपालले ती देशका समृद्धि र सम्भावनाबाट आफू लाभान्वित हुन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणले केही आशा भने थपिदिएको छ । भ्रमणले अहिले बढाएको भरोसालाई हामीले पनि अर्थपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतसँग अघि बढाइएको यो बृहत् समझदारीबाट लाभ लिनसक्ने अवस्थामा हामीले आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । यस निम्ति आवश्यक पर्ने कूटनीतिक कौशलताका लागि राष्ट्रिय रुपमै गृहकार्य जरुरी पर्नसक्छ । आफ्नो खाँचो र आवश्यकताबारे छिमेकीहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट ‘कन्भिन्स’ गरेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकुल बनाउन सक्यौँ भने मात्र हाम्रो कूटनीतिक सफलता देखिनेछ । नेपालको समृद्धि पनि यसरी नै सम्भव छ । रासस