काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले प्राडा गोविन्द केसीको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको जनाउँदै साउन ८ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ ।
संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देशैभरका अस्पतालहरुका चिकित्सकहरुले आ–आफ्नो अस्पतालमा रिले अनशन र्याली, धर्नालगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले डा केसीको मागमा सरकार गम्भीर नभएकाले अब देशैभरका अस्पताल, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य संस्थाका सम्पूर्ण कर्मचारी चिकित्सकहरुले आकस्मिकबाहेकको सेवा ठप्प पारेर रिले अनशन बस्ने बताए ।
उनले भने, “काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भोलिबाट नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीसहित सम्पूर्ण चिकित्सकहरु बसन्तपुर डबलीमा उपस्थित भई विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म अनसन बस्नेछौं ।”
संघका महासचिव लोचन कार्कीले देशभरका चिकित्सकहरुले आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको नियमित ओपिडी टिकट, रसिद, बिल बहिष्कार गर्ने बताए । उनले भने, “बिरामीको स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी वैकल्पिक उपायद्वारा ओपिडी सेवा संचालन गरिनेछ ।”
त्यसैगरी, रेजिडेन्ट चिकित्सकहरु सोमबार नै आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संघले रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको संघले जनाएको छ ।
वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकहरुले डा गोविन्द केसीको मागप्रति सरकार अझै पनि गम्भीर नभएको भन्दै आकस्मिक र आईसीयू बाहेकको सेवा बन्द गरिएको रेजिडेन्ट चिकित्सक एशोसिएशनका अध्यक्ष डा सुमित पाण्डेले बताए ।
डा केसीको मागमा सरकार संवेदनशील नदेखिएले थप दबाब दिन सेवा बन्दको घोषणा गर्नुपरेको एशोसिएशनका अध्यक्ष डा पाण्डेले बताए ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राखी असार १६ गतेदेखि अनशनरत नेपाल चिकित्सक संघका आजीवन सदस्य प्राडा गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि नेपाल सरकारले २४ औं दिन बितिसक्दा पनि गम्भीरता प्रकट नगरिएकोले डा केसीको जीवन दिनप्रतिदिन जोखिम अवस्थामा गईरहेको नेपाल चिकित्सक संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
डा केसीका सात सूत्रीय मागहरु :
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
५) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस् ।
प्रतिक्रिया