वासिङटन डिसी (अमेरिका)। अमेरिकाको आप्रवासी संबन्धि हेर्ने निकाय युनाइटेड स्टेट सिटिजनसीप एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज (युएससिआइएस) ले गत साता सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिबाट नेपाली समुदायमा खासखुस सुरु भएको छ । ‘अब एसाइलम के हुन्छ ?’ ‘एसाइलमको निवेदन दिएर बसेकाहरुलाई त अब धमाधम इन्टरभ्यूमा लिएर संबन्धित देशमै फर्काइदैछ रे नि त’ लगायतका जिज्ञासा र चासो नेपालीहरु जम्मा हुने भेलाहरुमा हुन थालेको छ ।
तर एकीन जवाफ भने कोहीसँग पनि छैन । सबैले वर्तमान अमेरिकी सरकारको अध्यागमन कडाईलाई अनुभव गरेका आधारमा अनुमान लगाउँछन्–‘अब एसाइलम गरेर अमेरिकामा बस्न पहिले जस्तो सहज त छँदैछैन । केस पास हुने संभावना पनि छैन ।’
एक वर्ष अघि राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएर आएयता आप्रवासी नीतिमा कडाई सुरु भएको हो । हुनत चुनावको समयमा ट्रम्पको मुख्य एजेण्डानै आप्रवासी कानुनमा परिमार्जनदेखि लिएर सीमानामा पर्खाल लगाउने थियो । जसलाई पुरा गर्न उनले अहिले नीति बनाउनेदेखि लिएर कार्यक्रम समेत अघि बढाएका हुन् ।
गत साता युएससिआइएसले जारी गरेको नयाँ नीतिबाट एसाइलम (शरणार्थी) मा कडाई गर्न खोजिएको देखिन्छ । अमेरिकाले विश्वका अन्य देशहरुका नागरिकहरुलाई एसाइलम दिँदै आएको छ । राजनीतिक आस्था, धार्मिक कारण, आतंकबादी गतिबिधिबाट जीउज्यानमा असुरक्षा पैदा भएका व्यक्तिलाई अमेरिकामा वैधानिक रुपमा बस्न पाउनेगरि दिँदै आएको सुविधा एसाइलम हो । यस अन्तरगत संबन्धित व्यक्तिले आपूm बसेको मुलुकमा राजनीतिक, धार्मिक, आतंकवादी कारणले बस्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको प्रमाण दिन सकेको खण्डमा अमेरिकी सरकारले अन्तरवार्ता लिएर, वास्तविक रुपमै पीडित हो या होइन भन्ने तथ्य आफ्नो निकायबाट पुष्टी भएपछि एसाइलम दिँदै आएको छ ।
संसारका धेरै मुलुकका नागरिकहरुले यो प्रकृयाबाट अमेरिकामा ग्रीनकार्ड र नागरिकता समेत लिइसकेका छन् ।
युएससिआइएसमा अहिलेपनि विश्वका धेरै देशहरुबाट आएर अमेरिकामा एसाइलम माग गर्नेहरुको संख्या तीनलाख ११ हजारको हाराहारीमा छ । ३/४ वर्षदेखि अन्तरवार्ता हुन नसकेका कारण एसाइलम माग गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको र निर्णय हुन नसक्दा केसहरु थुप्रिने क्रम बढिरहेको छ ।
विशेषगरि मेक्सिको, दक्षिण अमेरिकी तथा क्याराबियन मुलुकहरुका नागरिकहरु सीमाना नाघेर अमेरिका प्रवेश गर्ने र एसाइलम माग गर्ने क्रम बढ्दो छ । त्यसो त नेपालकै चीन र भारतका नागरिकहरु पनि एसाइलम माग गर्ने टप १० मुलुकहरुको सूचिमा छन् ।
धेरै नेपालीहरु पनि एसाइलमको आवेदन दिएर बसेका छन् । न्यूयोर्क, क्यालिफोर्निया लगायतका राज्यहरुमा धेरै नेपालीहरु ४/५ वर्षदेखि अन्तरवार्ताको पखाईमा बसेका छन् ।
युएससिआइएसले जनवरी २६ मा सूचना प्रकाशित गरेर जनवरी २९ देखि अन्तरवार्ताको प्राथमिकता सूचि समेत बदलेको छ । जस अनुसार आवेदकको अनुरोध वा युएससिआइएसको परिस्थितीका कारण रोकिएको अन्तरवार्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
दोस्रो प्राथमिकतामा नयाँ आवेदकहरु परेका छन् । २१ दिन वा त्यो भन्दा कम समय पेण्डिङ रहेका आवेदकहरुलाई पनि प्राथमिकता दिएर अन्तरवार्ताका लागि बोलाइनेछ । यो प्राथमिकताक्रमले अब ५ महिनासम्म अन्तरवार्ता नआएपछि वर्क परमिट आवेदन लिएर काम गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको रुपमा कानुन व्यबसायीहरुले हेरेका छन् ।
अन्तरवार्ताको मिति नआएको भएपनि धेरै नेपालीहरु वर्क परमिट लिएर काम गर्दै आएका छन् । अब उनीहरुको अन्तरवार्ता पनि प्राथमितामा राखेर गरिने युएससिआइएसले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
युएससिआइएसको परिवर्तित नीतिले अन्तरवार्ताको प्रकृयालाई तीब्र बनाउनुका साथै आवेदन दिएको एकसय ५० दिनमा वर्क परमिट पाउने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु पनि रहेको देखिन्छ । वर्क परमिट पाएपछि बर्षौसम्म अन्तरवार्ताको मिति नआएपनि ढुक्कले काम गर्न पाइने, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन सकिने जस्ता सुविधाले गर्दा धेरै केसहरु पेण्डिङ हुँदै गएको छ । पहिले हरेक वर्ष वर्क परमिट नवीकरण गर्नुपर्नेमा गत वर्षदेखि हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्न पाउने सुविधा अमेरिकी सरकारले दिएको छ ।
गत सातादेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ नीतिले नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भनेको अब आवेदन दिएपछि एकसय ५० दिनमा अन्तरवार्ता हुँदैन र त्यसपछि ढुक्कले वर्कपरमिट पाइन्छ भन्ने अवस्था रहेन । आवेदन दिएपछि फिङगर प्रिन्ट र त्यस लगत्तै अन्तरवार्ता हुनेछ । सकेसम्म केसलाई चाँडो टुंगो लगाउने र पास भएमा बस्न दिने र नभएमा देश निकालाको प्रकृयामा लैजानेगरि अघि बढाउने संकेतका रुपमा कानुन व्यबसायीले यसलाई हेरेका छन् ।
‘एकसय ५० दिनपछि ढुक्कले वर्क परमिट लिन पाइन्छ र वैधानिक रुपमै काम गर्न पाइन्छ भन्ने अवस्था अब नहुने देखियो,’ न्यूयोर्कका एक कानुन व्यबसायीले भने । उनका अनुसार व्यक्ति पिच्छे घटना र केस फरक हुने भएकोले शत प्रतिशत केस सफल हुदैन भनेर भन्न नसकिएपनि पहिलेजस्तो संभावना भने छैन ।
नेपालको राजनीतिक अवस्थामा धेरैनै सुधार भएको, विगतमा आतंककारी भनिएको नेकपा माओवादीले समेत तीन पटक सरकाको नेतृत्व गरिसकेको र अब सरकारमा जाने तयारीमा रहेको, माओवादीका कारण कोही पनि विस्थापित हुने अवस्था २०७० सालको संबिधान सभाको चुनावयता नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुमा समेत उल्लेख छ ।
यी कारणहरुले गर्दा पनि नेपालीहरुले आतंकबाट पीडित रहेको उल्लेख गर्दै एसाइलमका लागि दिएका आवेदनहरु स्विकृत हुने क्रम विगत ५ वर्षयता निकै घटेको छ । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले गत वर्ष निकालेको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१६ मा २ सय ६५ नेपालीले अदालत मार्फत एसाइलम पाएका थिए । जवकी सन् २०१४ मा मा यो संख्या २ सय ९६ थियो ।
अहिले पनि नेपालमा आफ्नो सुरक्षा नभएको दर्शाउँदै एसाइलम माग गर्ने नेपालीहरु उल्लेख्य रुपमा छन् । गत वर्षदेखि युएससिआइएसले अन्तरवार्ताको क्रममा आफु साँच्चै पीडित रहेको यथेष्ट प्रमाण संबन्धित व्यक्तिहरुबाट खोज्न थालेको छ । सन् २००० पछि नेपालीहरुले अमेरिकामा एसाइलम माग्ने क्रम तीब्र बढेको हो । त्यतिखेर माओवादीबाट कुटपिट, अंगभंग, घाइते, धम्कीबाट पीडित भएकाहरुले अमेरिका आएर एसाइलम सुरु गरेका हुन् ।
‘अबदेखि साँँच्चै पीडित भए चाँडो केस टुंगो लगाएर बस्न दिने र पीडित नभए फर्काउने दिशातिर अमेरिकी सरकार अघि बढेको देखिन्छ,’ क्यालिफोर्नियाका अर्का एक नेपाली कानुन व्यबसायीले भने । चाँडो मुद्धा टुंगो लगाउने र वर्क परमिटलाई कडाई गर्ने भन्नुको आशय पनि त्यही रहेको उनले बताए ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था फेरिएको छ । अर्कातिर अमेरिकामा पनि आप्रवासीलाई पहिले जस्तो रातो कार्पेट बिच्छ्याउने नभै कडाई गर्न सुरु भएकाले एसाइलमको माध्यमबाट ग्रीनकार्ड निकै कठिन बनेको छ । अमेरिकी सरकारका लागि लामो समयदेखि बाँकी रहेको तीनलाखभन्दा बढी एसाइलमको आवेदन टुंगो लगाउन सकेको खण्डमा मात्र पनि ठूलै ‘डेडलक’ को अन्त्य हुने अवस्था छ ।
जसरी हुन्छ पुरानो केस टुंग्याउने र नयाँलाई निरुत्साहित गर्ने संकेत देखिएकोले नेपालीका लागि मात्र होइन विश्वका धेरै देशका नागरिकका निम्ति ड्रिमल्याण्ड बनेको अमेरिका प्रवेश असहज हुने देखिएको छ । अमेरिकी सरकारले डिभीलाई समेत अन्त्य गर्ने संकेत दिइसकेको छ । डिभी सर्वसाधारणका लागि अमेरिका प्रवेशको सबैभन्दा सहज माध्यम थियो ।
युएससिआइएसको नयाँ कार्यविधिले पुरानोलाई प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने र नयाँलाई झनै प्राथमिकता दिने भएपछि अब एसाइलममा पहिलेजस्तो उदारता नरहने संकेत मिलेको छ ।
प्रतिक्रिया