स्वर्गीय नेता वीपी कोइरालाले तत्कालीन अवस्थामा एउटा वृहद् राष्ट्रिय स्वार्थको उदेश्यबाट जनसम्पर्क समिति निर्माण गरेका थिए । मुलुकमा कठोर राजतन्त्र थियो , प्रजातान्त्रिक अधिकार कुण्ठित थिए । नेपाली कांग्रेस त्यो गैर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरुध्दमा संघर्षरत थियो । स्वदेश भित्रैबाट मात्र तत्कालीन राज्य सत्तालाई दवाव दिन त्यति सहज थिएन । मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दवाव आवश्यक थियो । अर्कोतिर विदेशमा बसेका नेपालीहरुबाट पार्टीलाई आर्थिक सहयोग जुटाउनु त्यतिकै जरुरी हुन्थ्यो । मूलत: त्यही उदेश्यमा टेकेर विदेशमा नेपाली जन सम्पर्क समितिहरु गठन भएका थिए । उदेश्य अनुरुप भारत, अमेरिका र केही यूरोपेली मुलुकका नेपालीहरुले भरथेग पनि गरे । त्यो इतिहासको एउटा कालखण्ड भैसक्यो ।
अब अहिले नेपाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै गणतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ । मुलुकभित्रै बाँकी अधिकारका लागि आवाज उठाउने र विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न सक्ने प्रजातान्त्रिक बाटाहरु छन् । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरुमा स्वदेशमै बहसहरु प्रशस्त हुँदैछन् ।
तर मैले भने बुझ्न सकेको छैन किन अझै यस्ता समितिहरु च्याउ उम्रेझैं फैलिदै छन् । अब त नेपालमा जति राजनीतिक दलहरु छन् विदेशमा त्यति नै तीनका भातृ संस्थाहरु खुलेका छन् । यिनीहरु खुल्नुको उदेश्य विदेशमा आ-आफ्नो दलको स्वार्थ र ती दलका नेताहरुको पक्षपोषण मात्रै हेर्नु भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ। वृहद राष्ट्रिय स्वार्थ र विदेशमा बस्ने आफ्नो समुदायको हितमा माखो नमारे पछि सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा त्यस्ता भातृ संस्था चलाउनेहरुले नराखेकै जाति !
मेरो अनुभव
अमेरिका बसाईको १३ वर्ष लागेछ । यो बसाईभरी कहिल्यै पनि राजनीतिक दलका भातृ संस्थाप्रति मोह जागेन मलाई । बरु यिनीहरुका आपसी कलह, बेथिति र चरित्र खुल्दै जाँदा अलिकति मनमा रहेको सद्भावको ढोका पनि बन्द हुँदैछ । शुरुशुरुमा मलाई पनि धेरै अनुरोध र दवाव आउँथ्यो जन सम्पर्क समितिमा सक्रिय हुन । राम्रो पदको लोभ पनि पाइन्थ्यो । तर मेरो मान्यताले यो विदेशमा नेपाली राजनीतिक दलको सदश्य हुन स्वीकार गरेन । यहाँ मेरो परिचय नेपाली हो । म कुनै दल, जाति वा क्षेत्र विशेषको 'रबर स्ट्याम्प' हुन चाहिन ।
जुलाई २०, २००८ ह्युस्टन- मेरो एक कोठे एपार्टमेन्टमा पाहुना भएर बस्नु हुने नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले नम्र बोलीमा मलाई भन्नु भएको कुरा मेरो सम्झनामा ताजै छ ।
'साथीहरुको गुनासो छ तपाईप्रति '
'कस्तो गुनासो ?' – मैले सोधें ।
'तपाईले गर्दा ह्युस्टनमा जनसम्पर्क समिति बन्न सकेन रे, साथीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।'
सारै सरल र निष्ठावान भनेर मानिएका सुशील दाईलाई मैले ठाडो जवाफ दिन सकिन । घुमाउरो पारामा भनें – 'दाई कसैले बनाउछन् भने मलाई के आपत्ति ! तर यहाँ त्यस्तो समिति गठन भएपछि अरु राजनीतिक दलकालाई पनि बाटो खुल्छ । अहिलेसम्म मिलेर बसेको यहाँको नेपाली समाज राजनीतिकरुपमा विभाजित हुन्छ । झगडाको बिउ रोपिन्छ भन्ने डर लाग्छ । मलाई त यो परदेशमा नेपाली कै पहिचान भए पुग्छ । त्यसैले म टाढै बस्छु । व्यक्तिगतरुपले मेरो सहयोग सधैं रहन्छ ।'
सुशीलदालाई के लाग्यो कुन्नि निक्कैबेर गम्भीर भए । मैले पनि उनको गाम्भीर्यतामा दखल पुर्याइन । भोलिपल्ट बिहानै उनलाई न्यूयोर्क फर्कनु थियो । त्यसपछि यसबारेमा कुनै चर्चा भएन, फोनमा होस् वा भेटमा । कसैले मलाई कर पनि गरेन जनसम्पर्क समितिमा सक्रिय हुनलाई ।
धेरै राम्रा साथीहरु पनि छन् त्यहाँभित्र । तर हरेक चोटी त्यहाँ हुने भाँडभैलोको रापले उनीहरु पनि पोलिन्छन् । तर ऐया भन्दैनन् । कुनै सनकीले गरेको नालायिकीले त्यस्ता राम्रा मानिसहरु समेत मुछिन्छन् फोहोरमा । यस्तै भैराखेको छ अहिले अमेरिकाको सम्पर्क समिति । भूकम्प पीडितको नाममा उठाएको हजारौं डलरको हिसाब माथि आरोप प्रत्यारोप जारी छ । एकले अर्कोलाई बदनाम गर्ने होडबाजी बेलागाम कुदेको छ । कसैले कसैको सुन्दैन । संस्थागत इमान्दारी, नैतिकता र जवाफदेहीमा समितिका नाइकेहरु नै चुकेका छन् । यो झगडामा आफू आफैं नाङ्गिए त ठीकै हुन्थ्यो , मुलुकको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दलमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ । विदेशमा देखिने नेपालीहरु बीचको यस्तो रडाकोले जग हँसाई त भयो नै यहाँका नेपालीहरुको शीर पनि नउठ्ने भयो । भूकम्पले थिल्थिलो पारेको स्वदेशलाई राहत र पुनर्निर्माणमा मानवीय समवेदना र सहयोग निस्वार्थ भावले पुर्याउनु पर्ने यो समयमा उठेको सहयोग रकम समेत उचित उपयोग नहुनु लाजमर्दो हो । तर जवाफदेहीको खडेरी परेको संस्थामा त्यस्को के अर्थ हुन्थ्यो र ? विवाद उठ्ने वित्तिकै त्यस्को दुरुस्त हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो । कति रकम उठयो, कति राहत वितरण गरियो, कति रकम के केमा खर्च भयो, अब कति बाँकी छ अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा शंका उब्जनु स्वभाविक हो ।
राजनीतिक दलका भातृसंस्था मात्र हैन अरु सयौं संस्था र समूहले भूकम्प पीडितको नाममा लाखौं रकम उठाएका थिए । नेपाली दूतावासले पनि सहयोगका चेकहरु बुझ्दै हिंडेको थियो । त्यस्को कुनै विवरण अझै सार्वजनिक भएको देखिदैन । विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो रगत पसीनाको कमाईबाट बचाएको रकम राहतमा सहयोग गरेका थिए । खै त त्यसको हिसाब ? जजस्ले उठाए उनीहरुको जवाफदेहिता खै ?
नबुझेको कुरा
मैले आजसम्म बुझ्न सकेको छैन किन चाहियो नेपाली राजनीतिक दलका संस्थाहरु विदेशमा ? सबैतिर एनआरएन छ, प्राय शहरहरुमा स्थानीय नेपाली एशोसिएसनहरु कृयाशील देखिन्छन् । यहाँ एएनए भन्ने अर्को संस्था पनि छ । तिनै संस्थाहरुलाई नेपालीहरुको साझा थलो बनाउँदा त्यस्को ओजन पनि गहकिलो हुन्थ्यो । त्यसबाट नेपाली समुदायको हित प्रवर्धन गर्न सघाउ पुग्थ्यो । तर त्यस्ता संस्थाहरु पारदर्शी, जवाफदेही र नेपाली राजनीति मुक्त हुनुपर्छ ।
सधैंको तानातान, कलह अनि गुट उपगुटको नाटक ! अब त लाजै लाग्न थाल्यो । विदेशमा हामी जहाँ बस्छौं नेपाली परिचय बाँडेर बसौन । किन हुनु पर्यो हामीलाई एमाले ? किन चाहियो काँग्रेसी सदस्यता ? के कोलागि माओवादी ? किन चाहियो नेपालको जातीय र क्षेत्रीय विभाजन ? अब त राप्रपा नेपाल पनि थपिएछ । सबैलाई भाग पुर्याएर आआफ्नो पकड देखाउन खोज्ने यो आत्मघाती काम बन्द गरौं । नेपालका राजनीतिक दलहरुले विदेशमा आफ्ना कार्यकर्ता जन्माउने काम नगरोस् । हामी परदेशमा बस्नेहरु पनि राजनीतिक दलको ठूलै नेता हुने आत्मरतिबाट मुक्त हौं ।
-ह्युस्टन, टेक्सास ।
प्रतिक्रिया