धादिङ । बहुचर्चित १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरुको टुंगो लागेको छ । आयोजना विकास समितिले तयार पारेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ८ हजार एक सय १७ परिवार आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् । प्रभावितमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवार पुर्णरुपले विस्तापित हुने भएकाले उनीहरुलाई उचित मुआब्जासहित अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिनु पर्ने आयोेजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट आयोजनाका लागि बजेट माग गर्ने तयारी भैरहेको छ । त्यसअघि मुआब्जा यकिन गर्ने काम शुरु भइसकेको छ । मुआब्जा एकिन भएपछि धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउनेछन् ।
जग्गा बेचबिखन रोक्नुअघि मुआब्जा ग्यारेण्टी गरिनु पर्ने स्थानीयको मागअनुसार तत्कालै बिक्री वितरणमा रोक नलगाइएको पनि कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए । यसअघि आयोजनाले कुल ५८ अर्ब मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । अहिले बूढी गण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा बिक्री बितरण कार्य निकै बढेको स्थानीयले वताए ।
आयोजना विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ९० करोड बजेटसमेत बिनियोजन गरेको थियो तर हालसम्म एक रुपैयाँसमेत खर्च हुन सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहण सक्ने, मुआब्जा वितरणको नीतिगत टुंगो लगाउने, टेण्डर आव्हान् गर्ने र निर्माणसमेत यसै आर्थिक बर्षमा आरम्भ गर्ने लक्ष्य समितिको थियो ।
सन २०२२ भित्र उत्पादन थाल्ने भनिएको आयोजनाको काम अझै अघि बढेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको उर्जा संकट निवारण कालमा जलासययुक्त आयोजनाहरु कम्पनी मोडलमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसको संरचनागत विकासका प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन ।
उर्जाका विषयमा लेख्ने पत्रकार विकास थापाका अनुसार बूढीगण्डकी अयोजना निर्माणसम्पन्न भएपछि वार्षिक ३ अर्ब ४० करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन गर्छ र हिउँदयाम (डिसेम्बरदेखि अप्रिलसम्म) एक अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली पैदा गर्छ । प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८।२३ रुपैयाँका हिसाबले बूढीगण्डकीबाट वर्षको सालाखाला २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
कुल लागत दुई सय ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन (पे ब्याक पिरियड) साढे आठ वर्ष लाग्छ । निर्माण अवधि र पे ब्याक अवधिसमेत गणना गर्दा यसले सोह्रौँ वर्षपछि गएर मात्र प्रतिफल दिन थाल्छ। अब सर्वसाधारणको सेयर यसमा लगानी गर्ने हो भने उनीहरूले प्रतिफल पाउन लाटो हिसाबमा १६ वर्ष लाग्छ ।
आयोजना निर्माणले १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नसक्ने र ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार विस्थापित हुनसक्ने आयोजना विकास समितिको प्रतिवेदनमा उल््लेख छ । आयोजनाबाट गोरखाका १४ गाविस र धादिङका १४ गाविस प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखाईएको छ । यस्ता विस्थापित परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर भए पनि आयोजना बनाउनु पर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोजना बिकास समिति अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार बूढीगण्डकी किनारका गोरखा र धादिङका आरुघाट, सल्यानटार, विशालनगर, खहरे, किन्ताङ फेदी, बेलुङ भन्ज्याङ, घ्याङस्याङ, लपाङफेदी, टोडके, जुम्रे, सेम्जोङचौतारा, सातदोबाटो, गोलाभन्ज्याङ लगायतका सानाठूला बजार प्रभावित क्षेत्र २७ गाविसका स्थानीयबासीले प्रयोग गर्ने सानाठूला बजार हन ।
आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर ४८ किलोमिटर लामो क्षेत्रफलको ताल बनाइनेछ । उक्त बाँध विश्वकै अग्लो बाँधमध्ये पर्नेछ । यो कास्कीको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो हुने भएकाले अन्तराष्ट्रियस्तरकै पर्यटकीय क्षेत्र बन्नसक्ने धादिङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी बताउनुहुन्छ ।
आयोजनाबाट सुक्खायाममा ३५१ घनमिटर पानी उपलब्ध हुने भएकाले चितवन, नवलपरासीमा सिँचाई सुविधासमेत प्राप्त हुने छ । खानेपानी, जल यातायात, माछापालन र पानी खपत हुने आल्मुनियम उद्योग चलाउन पाइने छ । तिब्बत र भारतबाट समेत नजिकको दूरीमा पर्ने भएकाले पनि सो स्थानलाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया