डा रामशरण महत (पुर्व अर्थमन्त्री)
मैले बेलायतको द बैंकर्सवाट प्राप्त गरेको उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री २०१५ पुरष्कारका वारेमा तपाईहरुले प्रशंसा गर्नु भयो यसमा धन्यवाद व्यक्त गर्छ । तर, यो पुरष्कार पाउनुमा मेरो मात्र योगदान भने होइन । यसमा धेरैको सहयोगको छ । मन्त्रालयहरु, प्रधानमन्त्री, विभिन्न सरकारी निकाय लगायत धेरैको सहयोग छ । संकटका समयमा पनि उपलव्धिहरु भए । यो सबैको योगदान हो । खास गरेर गत बैशाखमा आएको महाभुकम्प पश्चात हामीले गरेको कामका आधारमा यो पुरष्कार दिईएको हो । यस्तो संकटको अवसथामा हामीले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकेकोमा यसकै मुल्यांकन गरिउको हो । भुकम्प गएको सात दिन पछि अजरवैजानमा एशियाली विकास बैंकको बार्षिक बैठक थियो । अर्थमन्त्रीका रुपमा पहिलेनै जाने तय भएको यो कार्यक्रममा भुकम्पका कारणले जाने नजाने अन्यौल थियो । गए भुकम्पका वेला उद्धारकार्य छाडेर विदेश गयो भन्ने आलोचना हुने नगए हाम्रो अवस्था वताउने अवसर गुम्यो भन्ने गुनासो हुने यस्तो दोधार थियो ।
मलाई पनि नजाउं जस्तो भएको थियो तर, मन्त्रिपरिषदले जानै पर्छ भन्ने निर्णय दियो । पुर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले पनि गएर देशको कठिन अवस्था उल्लेख गरीसहयोग माग्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । यसलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्ने अवसर हुन सक्ने सवैको धारणा भएकाले म गएं । एशियाली विकास बैंकका अध्यक्षले पनि बैठकमा आएर आफ्ना कुरा भन्न राम्रँे हुने सन्देश पठाईरहेका थिए । म गएं त्यहां पत्रकार सम्मेलन लगायत ६ वटा बैठकलाई सम्वोधन गरें । भुकम्पवाट भएको क्षतिको पुर्ननिमार्णका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउने यही नै पहिलो आधार थियो । मलाई दिएको पुरष्कारमा बैकर्सले यही भनेको छ ।
महाभुकम्प आए लगत्तै राहत र उद्दारका काम त भए । तर, १० हजार स्कुल, २ लाख निजी घर भत्किएका थिए । पुर्ननिमार्णका लागि ठुलो धनराशी आवश्यक थियो । यो आन्तरिक स्रोतवाट भ्याउने अवस्था थिएन । यही कारण दाताहरुसंग आग्रह गर्नु पर्ने भयो । दाता सम्मेलन गर्नु अघि पुर्ननिमार्णका लागि कति रकम चाहिन्छ यसको सही तथ्यांक आवश्यक थियो । स्वदेशी र विदेशी गरी ३ सय विज्ञले २३ वटा क्षेत्रको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन वनाएका थिए । हामीले डोनर सम्मेलन गर्छु भन्दा तयारी नै छैन के भन्ने भन्ने प्रश्न आयो । हाम्रो आलोचना पनि भयो । तर, मन्त्रिपरिषद र पराराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग भयो हामीले दातृ सम्मेलन गर्न सक्यौं । सम्मेलन कहां गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । काठमाडौमा भुकम्प पछिका धक्का हरु आईनै रहेका थिए । जापानले अलि पछि टोकियोमा गर हामी सह आयोजकका रुपमा सहयोग गर्छौ भन्यो ।
नयां दिल्लीवाट पनि हामी गराईदिन्छौ भने । फ्रान्सलेपनि पेरिसमा गर्न सन्देश पठाएको थियो । तर, हामी काठमाडौमै गर्न चाहन्थ्यौं । भुकम्प पछिको यर्थाथ तस्विर देखाउन र हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई पनि टेवा दिन काठमाडौंमै गर्न कठिवद्ध थियो । तत्कालिन अमेरिकी राजदुत पिटर बोडे म संग आएर काठमाडौमा गर्नै नहुने सुझाव दिए । तर, मैले उनलाई पनि सम्झाएर पठाउं । महाभुकम्प पछि तल झरेको पर्यटन व्यवसाय प्रति विश्वास दिलाउन पनि दाता सम्मेलन काठमाडौमा गर्नु आवश्यक थियो । दाता सम्मेलन शुरु हुनु अघि समयमै हाम्रो आवश्यकता कति भन्ने प्रतिवेदन आयो । यो प्रतिवेदन गुणस्तर युक्त थियो । हामीले सम्मेलनवाट ३ देखि ४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म सहयोग आउंछ भन्ने अनुमान गरेका थियौ तर, हाम्रो प्रयासले ४ अर्ब डलरभन्दा वढी सहयोगको प्रद्धिवद्धता आयो । नेपालमा अक्सर नकरात्मक कुरा वढी हुन्छ । सकरात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो भने कयौं कठिन काम पनि गर्न सकिन्छ । यो पनि उदाहरण हो ।
महाभुकम्पको असर काठमाडौमा भन्दापनि गाउं गाउंमा वढी परेको थियो । त्यहां पुग्नै कठिन थियो । तर, सरकारले सिमित स्रोत र साधनका बावजुदपनि घाइतेलाई अस्पताल ल्याउने राहत र उद्धार पुर्याउन सक्यो । कोही घाइतेले मैले उपचार पाइन भनेको छैन । भोकमरी परेको छैन । हैजा लगायत महामारी फैलिएन । नेपालले सिमित स्रोतका बाबजुदपनि राम्रो काम गर्यो । विदेशवाट मेडिकल टिम आउंदैमा काम हुने होइन । औषधी आउंछ एकै प्रकारको कहां कसरी पठाउने यो व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । हामीले त्यसवेला राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यौ ।
अर्को यस्तो कठिन अवस्थामा पनि हामीले आर्थिक स्थायित्व राख्न सक्यौं । म नेपालमा सवै ठिक ठाक छ भन्दिन तर, समष्ठिगत आर्थिक स्थायित्व भने कायम छ । यो हाम्रो कुशल वित्तीय व्यवस्थापनवाट संभव भएको हो । एशियामै नेपाल सवैभन्दा कम ऋण लिने देश हो । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव २५ प्रतिशत मात्र ऋण छ । यो निकै राम्रो हो । २०४८ सालमा झण्डै १२ अर्व आन्तरिक राजस्व उठ्यो अहिले यो ५ सय अर्ब नाघेको छ । हामीले ल्याएको भ्याट आन्तरिक राजस्वको मुख्य स्रोत भएको छ । भ्याट लगाउने बेला हाम्रो निकै ठुलो आलोचना भयो तर, हामीले देशका लागि यो लगाईछाड्यौ । भारतले अहिलेसम्म पनि भ्याट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक सुधार भएकै कारणले राजस्व ५ सय अर्ब पुगेको हो । यसले हामीले ठुलो विकास योजना पनि आफ्नै स्रोतले गर्न सक्छौ । अहिले ४ सय मेगावाट भन्दा वढीको जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोत बाटै वनिरहेको छ । हामीले स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता समाजिक क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गरेका छौ । विगत साढे दुई दशकमा नेपालीको औषत आयु वढेर ६९ पुगेको छ । यो निकै ठुलो प्रगति भएको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालमृत्युदर, मातृमत्युदर पनि ७५ प्रतिशतले घटेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार र विकासले यो संभव भएको हो । मेडिकल शिक्षामा निजी लगानी व्यापक आएको छ । यो पनि हामीले गरेको सुधारको नतिजा हो । विभिन्न समाजिक क्षेत्रमा लगानी व्यापक वढेको छ ।
हामीले आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गरि लाइसेन्स राज समाप्त गरौं । यसले निजी लगानी वढाउन सहयोग पुग्यो । सरकारले लगानी नगरेको भन्ने होइन तर, विकासका लागि निजी क्ष्ँेत्रपनि अगाडी आउनै पर्छ । बैंकहरु बृद्धि भएकाले अहिले सरकारले त्यस क्षेत्रवाट मात्र ४० अर्ब रुपैंया राजस्व पाउंछ । पहिले एक लाइन टेलिफोन लिन पनि कठिन थियो वढी मूल्य तिर्नु पथ्र्यो । निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि यो अवस्था अन्त्य भयो । संचार, हवाई यातायात, स्वास्थ्य लगायत कयौं क्षेत्रमा लागनी वढेको छ सुधार भएको छ ।
हाम्रो राजनीतिक अवस्था हेर्नु होस १२ बर्ष माओवादीले समस्या दिए । मानिसहरु एउटा जिल्लावाट अर्को जिल्ला पनि जान नसक्ने अवस्थामा थिए । गाउंमा केही गर्ने सोचका मानिसहरु वाहिर तिर लागे । युवाहरु विदेशजानुपर्ने वाध्यता भयो । यसले विकासलाई असर पार्यो । शान्तिप्रकृया शुरु भएको ९ बर्ष यता पनि ८ वटा सरकार वने । यसरी छिटो छिटो सरकार परिवर्तनमा कसरी विकास र आर्थिक विस्तार हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै कर्मचारी देखि नितीहरु सम्म परिवर्तन हुदां विकासले गति लिन सकेन् । हाम्रो समस्या सुशासनको को हो । राजनीतिक अस्थिरता र छिटो छिटो सरकार परिवर्तनको असर सुशासनमा परेको छ । हाम्रो विकासको वाधकपनि यही हो । सरकारहरु केही वढी वा पांच वर्ष सम्म टिकेको भए सुशासनमा पनि सुधार आउथ्यो र आर्थिक विकासले पनि गति लिन सक्थ्यो ।
समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा वढी राजनीतिकरण भईरहेको छ । यो पनि विकासका लागि वाधक हो । एउटा आयोजना गर्ने लाग्यो अनेकौं समस्या आउंछन् प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता झण्डा लिएर योजना रोक्न पुग्छन यसले कसरी विकास संभव हुन्छ । विकास नीतिले मात्र हुने होइन कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । मेहिनेत गर्नु पर्छ, काममा पसिना बगाउनु पर्छ । हामी कहां काम गर्न होइन राजनीतिकरण गर्नमा ध्यान जान्छ । यसले सुशासनमा असर पर्यो । शिक्षक राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर हिड्छन कसरी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । शिक्षामा सरकारले बािर्षक १ सय अर्ब रुपैंया खर्च गर्छ तर, सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तरसधैं आलोजना हुन्छ ।
देशको विकासका लागि सवैले काम गर्नु पर्छ । मेहिनेत गर्नु पर्छ । यही भएर युरोप अमेरिका धनी भएका हुन् । नेपालमा भने काम होइन आलोचना र कुरा गर्ने प्रबृत्ति वढी छ । उत्पादशीलता, सृजनशीलता, व्यसायीकरण, कडा मेहिनेतले मात्र देश माथि जान्छ । प्राकृत्तिक स्रोत भएर मात्र पनि देश विकास हुने होइन । यदी यस्तो हुन्थ्यो भने अपार प्राकृत्तिक स्रोत भएका रुस र ब्राजिललाई कसैले जित्न सक्ने थिएन । जापान, सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशका खासै प्राकृत्तिक स्रोत छैन । तर, यी देशले अािर्थक विकासमा छलागं नै मारे । कडा मेहिनेतले मात्र देश विकास हुने हो । यो हामीकहां अभाव छ । प्राकृत्तिक स्रोत हुनु एउटा सकरात्मक पक्ष हो तर, यसको उपयोग हुनुपर्यो । होइन भने हाम्रो जलस्रोत जस्तो हुन्छ । काम विगार्न सजिलो छ तर, वनाउन कठिन हुन्छ । एउटा पत्रले अरुण तेस्रो रद्द भयो । महाकाली सन्धि भएको दुई दशकमा पनि केही काम भएन । आर्थिक मामिलामा वढी राजनीति भएकाले पनि समस्याहरु आएका छन् । अव यसवाट हामी माथि उठ्नु पर्छ । यही देश विकासको मुल मन्त्र हो ।
(यो पुर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले गत आइतवार न्यूओर्कमा जनसम्पर्क समिति अमेरिका द्धारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश हो )
प्रतिक्रिया