काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्तअधिकार घोषित–अघोषित नाकाबन्दी खुलाउन गम्भीरताका साथ लाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा स्वतन्त्र व्यापारमा घोषित–अघोषित नाकाबन्दीले नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको समग्र जनजीविका र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अविलम्ब त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने ठहर गरेको हो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले नाकाबन्दी विभिन्न तहमा नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान र भारतबीच भएको सहमति र समझदारीको भावना प्रतिकूल भएको बैठकले ठहर गरेकाले त्यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । सभापति अधिकारीका अनुसार बैठकले उत्तरी सीमा जोड्ने प्रमुख नाका जोड्ने सडकको गुणस्तर सुधार एवम् दिगोपना कायम गर्न तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्न र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएको छ ।
सोही सन्दर्भमा सरकारका सबै निकायबीच समन्वय कायम गरी कार्यसम्पादन गर्न गराउन बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल–चीनबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन दुई देशबीच रेल मार्गले जोड्न अत्यावश्यक भएकाले सो सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी समिति समक्ष पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै बैठकले त्यसलाई पुनः स्मरणसमेत गराएको छ ।
इन्धन अभावका कारण विकासका महत्वपूर्ण योजना निर्माणमा पर्न गएको नकारात्मक असर तुरुन्त सम्बोधन गर्न तथा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकताका साथ सहज रूपमा इन्धन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले सर्वसाधारण जनताका लागि ठूलो यातायातका साधन ट्रलिबस र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न र रसुवागढी र तातोपानी नाकाको वर्तमान अवस्थाको स्थलगत निरीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मधेसमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्न, जनजीविकालाई तत्काल सहज बनाउन र संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका लागि आन्दोलनरत दललाई आग्रह गरिएको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासका कार्यक्रम अगाडि नबढेकै कारण परनिर्भरता बढेको उल्लेख गर्दै घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने अवस्था आएकाले यस्तो कमजोरीलाई सुधार गरिन्छ भन्नुभयो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गच्छदारले भन्नुभयो, “अहिलेको समस्या राजनीतिक हो, यसको समाधान राजनीतिबाटै खोजिनुपर्छ ।”
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउनु दःुखद भएको उल्लेख गर्दै भारत–चीनबीचको सम्बन्धलाई समान रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी सभासद्ले विकास निर्माणका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै चीनतर्फका सम्भाव्य सबै नाकासम्म पुग्ने सडकको गुणात्मक विस्तार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समयमा भारतले गरेको अवरोधका कारण भएको समस्याको साधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले उत्तर र दक्षिणको नाकालाई सन्तुलन मिलाएर सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले रसुवागढी, तातोपानी र मुस्ताङको कोरला नाकालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया