एनआरएनएले नेपालको संविधानको धारा १४ मा रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भन्ने हात्तीको देखाऊने दातलाई ऊखेर चपाऊने दात राख्ने पहल अविलम्व गनुपर्ने देखिन्छ। अर्थात यो प्रावधानलाई शंसोधन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई उस्को स्वईच्छामा नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था रहनु पर्दछ नकि राज्यको स्वविवेकमा प्रदान गर्न सक्ने शर्तमा।
त्यसैगरी धारा ११ को उपधारा (२) मा रहेको ै यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भन्ने प्रावधानले मन्त्री पण्डीतको मुखबाट निस्कीएर निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको भाषा बोलेको प्रतित हुन्छ। यो प्रावधानले अमेरीका लगाएतका देशमा ग्रिनकार्ड लिएर संविधान लागु हुदाका बखत स्थायी रुपले बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरुले नेपालको नागरिकता गुमाएको अर्थ लाऊछ। अर्थात संविधान प्रारम्भ भएका बखत नेपालमा स्थायी रुपले नबसेका व्यक्तिहरु नागरिकबिहिन भएको प्रतित हुन्छ। किनकि स्थायी रुपले अरु देशमा बस्ने व्यक्तिले ती देशको नागरिकता लिएका हुदैनन।
यी माथिका प्रावधानमा शाहा र राणा काल देखि दक्षता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा हक खोज्ने भाईभारदारहरुलाई डाडा कटाई सकेपछि वा काटेपछि फेरी फर्केर आऊन नपाऊन भनि मुलुकी ऐनको अदलतको महलको दफा ३ मा रहेको भुत बसेको छ। तसर्थ यस्मा पनि शंसोधन गरी “ यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत देहायका व्यक्ति वंशजको आधमारमा नागरिक ठहर्नेछन भन्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ।धारा १४ ले सार्क मुलुक भन्दा बाहिर रहेका बंशजका आधारमा नागरिकता पाएका
व्यक्तिहरुको हकलाई खोसेर लगेको छ। र त्यो खोसिएको नागरिक अधिकार संघिय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतीक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने स्वविवेकिय बनेको छ। राजनितिक अधिकारविनाको यो हकले केवल ग्रिनकार्ड पाऊने विदेशीलाई दिने सुविधा मात्र दिएको देखिन्छ।
यसरी दिन सकिने छ भनि राखिएको प्रावधानले शाहा एवं राणाकालीन अबस्था देखिको सोचाई डाडा काटेकाहरुले ज्ञान, दक्षता, शीप, र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवधारणा लिई फेरी देशमा फर्किएर आउन हुदैन। यदि आएभने आफनो एकाधिकारमा बाधा पुग्छ भन्ने मानसिकता बोकेका घोषित र अघोषित जनप्रतिनिधि र सरकारका बसेका व्यक्तिहरुले कानुन बनाएर देलान भन्ने आशा गनु पर्दा यो अधिकार सिसाभित्र कुंदिएका अंगुर सिवाय केही हुन सक्दैन।
ऐन बन्नु भन्दा अगाडी नै आऊने नियमावलीमा यस्तो नागरिकता लिन शिफारिस समेत लिनुपर्ने अवधारणा आऊन थालेको परिप्रेक्ष्यमा यो कानुन बन्ला कि नबन्ला अनि बनी हालेपनि के कस्का शिफारिस लिनुपर्ने गरी आऊला भन्न कठिन छ। त्यसैले प्रदान गर्न सकिने छ भनिएको यो अधिकार पनि आकाशको फल आखातरी मर भन्ने उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिदैन।
किनकि अदलको महलमा रहेको दफा ३ मा “ नेपाल भित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली परयो वा अंश प्राप्त भयो भने कानुन बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा बाहेक सो सम्पत्ति निजको नाममा दर्ता गर्न वा सो सम्पत्तिको आयस्ता खान पाऊदैन भनि लेखिएको छ। जुन हक पाऊनका लािग नागरिकता दिने कानुन नेपालमा नभएकोले अमेरीकामा ग्रिनकार्ड लिएर बसेको व्यक्तिहरु यहाको नागरिकता
लिन डराऊदछन।
त्यस्तै धारा ११ मा रहेको वाक्यास पढदा सार्क मुलुक भन्दा बाहिरका देशमा स्थायी बसोबासको लागि भिषा अर्थात ग्रिनकार्ड लिई त्यही बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकका आखाले हेर्दा यो धारा पनि पंडीत निजामती सेवा ऐन र यस्को नियमावलीमा रहेको प्रावधानको टाऊको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले ती देशहरुमा स्थायी बसोबासको सुविधान अर्थात ग्रिनकार्ड पाएका तर ती देशको नागरिकता नलिएका व्यक्तिहरु जो संविधान प्रारम्भ हुदाका वखत नेपालमा स्थायी बसोबास नभै गैर मुलुकमा स्थायी बसोबास गरिरहेका थिए, ले पनि नागरिकता गुमाऊन पुगेको जस्तो देखिन्छ।
एनआरएनएले यो संविधान र राजनितिक अधिकारविनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई स्वागत गरेको छ। वर्तवान अध्यक्षले दिएको अन्र्तवार्तामा संस्थाको प्राथमिकता राजनैतिक अधिकारसहितको नागरिकता नभै अहिले आएको संविधानले प्रत्याभुत गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृत अधिकार नै हो भन्ने पढन पाइएको छ। तर एनआरएन अमेरीका लगायतका दोहोरो नागरिकता पाऊन सकिने देशमा बसेका एनआरएनहरुले भने नागरिकताको निरन्तरताको माग उठाऊने गरेको पाईन्छ। आएको संविधानमा रहेको राजनैतिक अधिकारविनाको नागरिकता पनि कानुन बमोजिम उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनि स्वविवेकमा आधारित रहेको परिप्रक्षयमा एनआरएनहरुले भन्ने गरेका छन “ एनआरएनको संस्थापना काल देखि हाल सम्म नेतृत्वमा पुग्ने धनाढय व्यक्तिहरुले आफनो लगानीबाट बढी भन्दा बढी आर्थिक फाईदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई प्रमुख बनाएको कारणले गर्दा नै यस्तो प्राभधान संविधानमा रहन गएका हुन। र परिणाम हेर्दा खेरी पनि यसरी लगाईने गरेको आरोपमा सत्यता रहेको आभास पाईन्छ।
अहिले काठण्माण्डौमा हुन गै रहेको एनआरएनएको सातौ अन्तराष्ट्र्यि विश्व सम्मेलनले फेरी नया नेतृत्व चयन गर्ने छ आगामी कार्यकालका लागि। संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल गएका अमेरीका लगायत देशमा बसी त्यहीको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा दशै मान्न, आमाबाबालाई भेटन, र सम्मेलनमा भाग लिन जादा नेपालको भिषा लिनु पर्दछ। र यो भिषा लिनुपर्ने अवस्थामा कानुन बनेर समाप्त होला भन्ने आशा गर्ने ठाऊ कानुन नवन्दासम्म बहालै रहने छ। तसर्थ सम्मेलनमा भेला हुने प्रतिनिधिहरुले यी माथिका संविधानमा रहेका अमिल्दा र यस्तै अन्य कुनै प्रावधान भए ती समेतमा विशेषज्ञहरुको राय लिएर चलिरहेको संसदबाट शंसोधन गराऊने पहल गर्नु आवस्यक छ। किनकि हालमा बहुमतमा रहेका तीन दलका जनप्रतिनिधिहरुले संविधान जलाऊने र नाका बन्द गराऊनेका आवाज सुनेर संविधान शंसोधन गराऊन सहमत हुन सक्छन भने विश्वभरमा छरिएका एनआरएनहरु जस्को कारणले देशको अर्थ व्यवस्था चलि रहेको छ तीनको आवाज पनि सुन्न वाध्य हुने छन।
प्रतिक्रिया