काठमाडौँ । नेपालको संविधान, २०७२ आगामी असोज ३ गते साँझ ५ बजे जारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र संविधानसभा सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई संविधान जारी गर्ने समारोहमा सहभागी हुन निमन्त्रणा लिएर राष्ट्रपति डा रामवरण यादवलाई भेट्न आज साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास जाने सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति डा यादवले संविधान जारी भएको घोषणा गर्नुहुनेछ । संविधानसभामा जारी रहेको संशोधन प्रस्ताव, धारा, अनुसूचीमाथिको मतदान प्रक्रियालाई केही दिनभित्रै टुङ्गो लगाएर संविधान जारी गर्ने आवश्यक तयारी सचिवालयले गरेको छ ।
लामो राजनीतिक खिंचातानी, अन्योल तथा राजनीतिक दलबीचको संवाद, सहकार्य र वार्ताको मात्रै समाचार सुन्दै आएका नेपाली जनताले पहिलो पटक संविधान जारी हुने मिति थाहा पाएका हुन् ।
परिमार्जित विधेयकको ३७ धारासम्म पारित
‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’माथि सदस्यबाट प्राप्त संशोधनलाई संविधानसभा बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भई पारित भएर विधेयकको अङ्ग बन्ने प्रक्रिया जारी छ ।
विधेयकको धारा २४ मा पाँच संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । तीमध्ये एउटा प्रस्ताव फिर्ता तथा तीन प्रस्ताव अस्वीकृत भए । सो धारामा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारालाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भन्ने लगायत विषय छन् ।
‘सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था’ रहेको धारा २५ मा नौ संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । ती संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । सो धारामा श्याम श्रेष्ठ, शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी लामा, रामकुमार राई, मीना पुन, हरिचरण साहलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । सो धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै धारा २६ मा रहेको ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था’मा परेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । सो धारामा सात वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचन ामाग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो धारामा चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा २८ मा परेको एक संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
शोषणविरुद्धको हकको व्यवस्था रहेको धारा २९ मा चार संशोधन प्रस्ताव परे पनि बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन, कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन, कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भन्नेलगायत व्यवस्था छन् ।
स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ३० मा दुई संशोधन प्रस्ताव परे पनि त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्नेलगायत व्यवस्था छन् ।
शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको धारा ३१ मा १३ संशोधन प्रस्ताव परे पनि त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्नेलगायत व्यवस्था छ ।
भाषा तथा संस्कृतिको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा ३२ मा आठ संशोधन परेकामा एउटा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो भने बाँकी संशोधन प्रस्तावलाई दुई तहाइ बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धाराअन्तर्गत रहेका तीन उपधारामा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ, भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३३ मा चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा एक फिर्ता भएको थियो भने तीन वटालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत भएको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३४ मा दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, तिनलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथायोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यवस्था रहेको धारा ३५ मा चार संशोधन प्रस्ताव परे पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था भएको धारा ३६.मा दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने र नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने व्यवस्था रहेको छ ।
आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३७ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले बैठकले सर्वसम्मत रूपमा त्यस धारालाई पारित गरेको थियो । उक्त धाराअन्तर्गत दुई उपधारा रहेका र त्यसमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने प्रावधान छ । बैठक जारी छ । रासस
प्रतिक्रिया