कैलालीको टिकापुरमा सोमबार प्रदर्शनकारी र प्रहरीका बीचमा भएको भिडन्त र त्यस सिलसिलामा एसएसपीसहित कैयौँ प्रहरीको मृत्यु भएको समाचार प्राप्त भएको छ । त्यही प्रकारले आन्दोलनकारीहरुतर्फ पनि कैयौँ जना हताहत वा घाइते भएका समाचारहरु प्राप्त भएका छन् । 

 

टिकापुरको त्यस प्रकारको घटना प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको स्थितिलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले नियन्त्रण गर्दै पारस्परिक सद्भावनाको बातावरण तयार पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । टिकापुरबाहेक सर्लाही, रौतहतआदि स्थानहरुमा पनि हिंसात्मक घटनाहरु भएका समाचारहरु प्राप्त भएका छन् । 

 

टिकापुर वा तराईका विभिन्न भागहरुमा भएका त्यस प्रकारका घटनाहरुलाई देशको तात्कालिक स्थिति र संविधानको निर्माणको प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा सिमांकन र प्रदेशहरुको प्रश्नमा भएका विवादका कारणले त्यस प्रकारको स्थितिको सृजना भएको कुरा अन्दाज गर्न मुश्किल पर्दैन ।

 

सीमांकनबाट त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुने वा संविधान निर्माणमा बाधा पुग्ने सम्भावनामाथि ध्यान दिंदै तत्काल सिमांकनको प्रश्नमा प्रवेश नगरिकन संविधानको निर्माण गर्ने १६ बु“दे सहमतिलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको थियो । तर बाह्य वा आन्तरिक प्रकारका विभिन्न दवावका कारणले त्यो सहमतिलाई उल्टाइयो र अहिलेको अप्रिय स्थितिको सृजना हुन पुगेको छ ।

 

हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै जातीय आधारमा, अञ्चल र जिल्लाहरुलाई टुक्राएर वा उत्तरका पहाडी भूभागहरुबाट बेग्लै तराईका प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने कार्यको विरोध गर्दै आएको थियो । तर अहिले सिमांकनको सिलसिलामा कैयौँ अञ्चल वा जिल्लाहरुलाई टुक्राइएको छ भने पहाडी भूभागबाट अलग गरेर २ नं। क्षेत्रको निर्माण गरिएको छ । त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ । जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको विरोध गर्ने नीतिका आधारमा नै हामीले पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराई र भित्री मधेशका जिल्लाहरुको थरुहट प्रदेश बनाउने कार्यको पनि विरोध गरेका थियौं र अहिले पनि गर्दछौं । 

 

माओवादीले संघीयता तथा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी नीतिमा जोड दिनुको परिणाम स्वरुप देशमा संघीयता वा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी सोचाईहरुलाई बल पुग्यो । अहिले एमाओवादीले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी गठबन्धनबाट अलग भएर संविधानको निर्माणको कार्यमा काफी हदसम्म सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको छ र त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गरेको छ । तैपनि त्यसले पहिले जसरी जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी आन्दोलनका पक्षमा देशमा वातावरण तयार पार्ने काम ग¥यो, त्यसको असर अहिले पनि कुनै नै कुनै रुपमा विद्यमान छ र जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने सोचाई वा आन्दोलनहरु क्रियाशील छन् । त्यसैको परिणामस्वरुप नै जातीय आधारमा थरुहट प्रदेशको निर्माणको लागि पनि आवाज उठिरहेको छ ।

 

पूर्वमा मधेशको मात्र प्रदेश ९२ नं। प्रदेश० बनाउने समझदारी अगाडि आएपछि पश्चिममा पनि पहाडबाट बेग्लै थरुहट प्रदेशको निर्माणको आन्दोलनलाई बल पुगेको छ । अहिले एमाओवादीले थरुहट प्रदेशको निर्माणको पक्षमा पनि विचार प्रकट गरेको कुरा समाचार माध्यमहरुले बाहिर ल्याएका छन् । त्यहाँ जातीय आधारमा त्यस प्रकारको प्रदेशको निर्माणको कार्य भयो भने देशका अन्य भागहरुमा पनि जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको आन्दोलन अगाडि बढ्ने सम्भावना रहने छ ।

 

त्यसरी एमाओवादीको पहिलेको नीतिले अहिलेको अवाञ्छित प्रकारको स्थितिको सृजना गर्न धेरै बल पु¥यायो भने माओवादीको अहिलेको थरुहट प्रदेशलाई समर्थन गर्ने नीतिले देशका अरु भागहरुमा पनि जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणका लागि आवाज वा आन्दोलन उठ्ने सम्भावना रहने छ । त्यसबाट त्यसरी समग्ररुपमा देशमा जातीय विग्रह र अशान्तिको स्थितिको सृजना हुने वा संविधानको निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा नै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहने छ ।

 

टिकापुरको उग्र प्रदर्शन खाली थारुहरुको मात्र क्रियाकलाप हो भन्न मुश्किल पर्दछ । उनीहरुको माग वा आन्दोलनमा कतिपय अवाञ्छित देशी वा विदेशी शक्तिहरुको घुसपैठले पनि काम गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई पृथकतावादी शक्तिहरुले देशलाई टुक्राउनका लागि उपयोग गर्ने सम्भावना पनि रहने छ । बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा भारतीय सेनाका मानिसहरु सिभिल ड्रेसमा सामेल भएको कुरा आमरुपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यही प्रकारले नेपालमा तराइमा चल्ने आन्दोलनमा पनि भारतीय घुसपैठको अत्यधिक सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । 

 

टिकापुरका घटनालाई हामीले उपरोक्त प्रकारको परिप्रेक्षमा नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यहाँको घटनालाई सामान्य र स्थानीय प्रकारको ठान्नु गम्भीर गल्ति हुनेछ । वास्तविकता यो हो कि अहिले लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई असफल पार्न कैयौं देशी र विदेशी शक्तिहरु क्रियाशील छन् । त्यससित जोडिएको अर्को गम्भीर पक्ष यो हो कि देशमा संविधानको निर्माण, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्य वा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको प्रश्नमा देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको नेतृत्व पंक्तिमा स्पष्ट, दृढ र सही सोचाई पाइन्न ।

 

सिक्किममा संविधानको निर्माणको कार्य पूरा हुन नसक्दा त्यहा“को स्वतन्त्रता समाप्त भएर त्यो भारतीय संघमा समेल भएको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । त्यो कार्यमा स्वयं सिक्किमका राजनीतिक शक्तिहरुले नै भारतीय विस्तारवादलाई मद्दत पु¥याएका थिए । अहिले संविधानको निर्माणको कार्य असफल भयो भने त्यसबाट सम्भावित दुष्परिणामहरु प्रति हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि माओवादी पक्षले संविधानको निर्माणको कार्यलाई असफल पार्न मधेशवादीहरुसित गठबन्धन गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने नीति अपनाएको छ । तर त्यसरी संविधानको निर्माणको कार्य असफल भएमा सम्पूर्ण देश र स्वयं क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई पनि कति धेरै नोक्सान पुग्ने छ रु त्यसबारे उनीहरुले ध्यान दिएको पाइन्न ।

 

मधेशवादीहरुको पृथकतावादी नीतिबारे हामीले पहिलेदेखि नै आलोचना गर्दै आएका छौं । तर थारुहट आन्दोलनको त्यस प्रकारको राष्ट्रिय विघटनको नीति नभएको र उनीहरु देशभक्त शक्ति नै भएको कुरा पनि हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौं । तर उनीहरुको जातिवादी दृष्टिकोण वा जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने आन्दोलनलाई पृथकतावादी शक्तिहरुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा अखण्डताका विरुद्ध उपयोग गर्ने सम्भावनातिर पनि उनीहरुले ध्यान दिनुपर्ने र त्यसप्रति सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन चाहन्छौं । अन्यथा जातीय प्रदेशको आन्दोलनको आडमा देशको सार्वभौमिकता वा अखण्डतामा आ“च पुग्यो भने त्यो उनीहरुको पनि हितमा नहुने कुरा निश्चित छ ।

 

अहिले अगाडि बढिरहेको संविधानको निर्माणको कार्यलाई असफल पारेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न, जातीय, क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्न वा देशमा अशान्ति र अराजकताको स्थिति पैदा गर्न कैयौं देशी वा विदेशी शक्तिहरुले षडयन्त्र गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा देशमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा शान्तिको रक्षाका लागि दूरदर्शीतापूर्ण, बुद्धिमतापूर्ण र सन्तुलित प्रकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले देशका सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक दलहरु, संघ संस्था वा सरकारसमेतको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।