काठमाडौँ । सरकारले चालु आवको लागि ल्याएको बजेट अत्यन्त कमजोर, छरपष्ट र असन्तुलित रहेको जनाउँदै सच्याउनुपर्ने आवश्यकतामा सांसद्हरूले जोड दिनभएको छ ।

 

व्यवस्थापिका–संसदमा विनियोजन विधेयक, २०७२ को विभिन्न शीर्षकअन्र्तगत आज कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेट र प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रममाथि  भइरहेको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो । 

 

बैठकमा अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, गृह तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, रक्षा मन्त्रालय एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेट र प्रस्तावित कार्यक्रमका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । 

 

संसद्मा बजेट घोषणा गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको भाग २ पुस्तक ननिकाल्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेपनि त्यसको उल्लङ्घन गर्ने काम हुँदा सांसदलाई फेरि अहिले २६ वटै मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य बनाइएको सांसदको गुनासो थियो । 

 

उहाँहरूले भन्नुभयो, “मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि होइन, केही व्यक्तिको आत्मसन्तुष्टि गराउने उद्देश्यकाले पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।” योजना र प्रक्रियाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसअनुरूपको भूमिका निर्वाह नगरेको भनी आयोगको आँैचित्यमाथि नै उहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभयो ।

 

आकारअनुसारको कार्यान्वयनको योजना र दूरदृष्टि बजेटमा नदेखिएको, बजेट अत्यन्तै असन्तुलित रहेको, सबै तह र तप्काका जनता र सांसदले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको नभएको बताउँदै उहाँहरूले प्रतिपक्षले मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदको गुनासोलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि बजेट विनियोजनमा ठूलो विभेद देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

–ः ४२ ः–

 

सांसदहरूले भन्नुभयो,“राजनीतिक गर्ने र चुनाव जित्ने ढङ्गबाट बजेट ल्याइएको छ, जिल्लाबाट प्राथमिकताका आधारमा स्वीकृत गरेर पठाएका योजनालाई हटाइएको छ, यो बजेटले गरिबी निवारण होइन, गरिब उत्पादन गर्न मात्र योगदान पु¥याउनेछ ।”

 

शान्ति मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको रकम भूकम्पपीडित परिवारको लागि खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन, विगतको द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या यकिन गरेर जानकारी गराउन, स्थानीय निकायमा गएको रकमको ठूलो हिस्सा अनियमिता हुने गरेकाले अनुगमनलाई चुस्त तुल्याउन, तराईका युवालाई नेपाली सेनामा भर्ना गराउन, फैसला कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन तथा गरिबका लागि न्याय महँगो भएकाले न्यायमा जनताको पहुँच बढाउनेतर्फ सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

 

बैठकमा केही सांसदले भने शान्ति मन्त्रालयको औँचित्य समाप्त भएको, सरकारले बजेट तर्जुमामा संस्थागत आधारमा नभई  परामर्शदातालाई प्राथमिकता दिएकाले २२ वर्षदेखि एउटै आयोजनाले निरन्तरता पाएको, वडा कार्यालयले जस्तो गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गरेको तथा कुनै व्यक्ति विशेषलाई ‘नमस्कार’ गरिएन भनेर आवश्यकताको आयोजनाको बजेट कटौती भएको भनी आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

 

हिमाली भेगमा रसायनिक महल होइन, भेंडा र घोडाको मल प्रयोग गरेर कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा बजेट निर्माण गर्दा सरकारले त्यसमा ध्यान पु¥याउन नसकेको बताउँदै उहाँहरूले बजेट आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा नभई पूर्वाग्रही ढङ्गबाट विनियोजन भएको धारणा राख्नुभयो ।

 

आफ्नो धारणा राख्ने सांसदहरूमा चित्रबहादुर केसी,  डा डिम्पलकुमारी झा, जनकराज जोशी, जीवनबहादुर शाही, गुरूप्रसाद बुर्लाकोटी, टोपबहादुर रायमाझी, उदय नेपाली श्रेष्ठ, राजेश्वरी देवी, भरत खड्का, रामचन्द्र पोखरेल, काशीनाथ अधिकारी, डोरप्रसाद उपाध्याय, बहादुरसिंह लामा, आवाङ्दी शेर्पा, रेशमबहादुर बानियाँ, भरत साउद, उमेश यादव,  अजयशङ्कर नायक, जीवन श्रेष्ठ, दिलमान पाख्रिन, आनन्दप्रसाद पोखरेल, लालबहादुर सिंह, प्रतीक्षा मुखिया तिवारी, इच्छाराज तामाङ, आशा यादव र वुद्धिसागर चौधरी हुनुहुन्छ । बैठक अहिले पनि जारी छ । रासस