मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

‘पाँच विकास क्षेत्रकै’ पाँच प्रदेश बनाउन छलफल

‘पाँच विकास क्षेत्रकै’ पाँच प्रदेश बनाउन छलफल


काठमाडौं । मधेसलाई पहाडसँग अभिन्न राख्नुपर्ने माग मधेसबाटै आउन थालेपछि शीर्ष नेतृत्व तहमा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ । 
 
६ प्रदेशको सीमांकनमा देशभरिबाट विरोध र असन्तुष्टिका स्वरहरू चर्किन थालेपछि सबैको चित्त बुझाउने गरी परिमार्जन गर्न चार दलका नेताहरूलाई दबाब परेको हो ।
 
सप्तरीदेखि पर्सासम्म सीमांकन गरिएको दोस्रो प्रदेश सामर्थ्यका दृष्टिकोणले कमजोर भएको र त्यसमा पहाड मिलाउनुपर्ने माग मधेस केन्द्रित नेतृत्व र स्थानीय बुद्धिजीवीसमेतबाट आउन थालेपछि शीर्ष नेताहरू पाँच विकास क्षेत्रबारे सकारात्मक देखिन थालेको स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।
 
‘मधेसलाई पहाड चाहिने भएपछि हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउने कि भन्नेमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल चलेको छ’, स्रोतले भन्यो । तराईले पनि पहाड माग गरेपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पाँच विकास क्षेत्रमै जान शीर्ष बैठकमा प्रस्ताव गरेको एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
 
‘मधेसले पहाड मागेको हो वा चुरेसम्म मात्र खोजेको हो भन्ने विषयमा मधेस केन्द्रित दलका नेता र स्थानीय बुद्धिजीवीसँग वार्ता गरौं भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौं,’ श्रेष्ठले भने । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मुलुकको वस्तुस्थिति र आर्थिक सम्भाव्यता हेरेर प्रदेशको माग गर्नुपर्ने मधेसबाटै आवाज उठेको बताए ।
 
‘६ प्रदेशको सीमांकनमा हिजो गच्छदारले मधेस छोड्यो भन्दै गाली गर्ने मधेसका ठूला नेता भन्नेहरू आज मधेस मात्रले प्रदेश धान्दैन भन्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेश प्राप्त भएपछि चल्दैन भनेर बुझ्नु राम्रो हो ।’ पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेशमा ९० प्रतिशत मधेसी बाहुल्य भए पनि महाभारत, पहाड र चुरे क्षेत्रको स्रोत चाहियो भनेर बुझ्नु सकारात्मक भएको उनले बताए ।
 
पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउन लागिएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गच्छदारले भने, ‘हिजो आठ, त्यसपछि ६ प्रदेशमा गएपछि पाँचमा किन नगएको भनेर शीर्ष नेताहरूसँग कुरा राखेको छु।’ ६ प्रदेशको सीमांकनप्रति थारु बहुल क्षेत्र, तराईमधेस, मध्यपश्चिमलगायतका क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भए पनि आन्दोलनकारी शक्तिसँग नेताहरूले कुनै वार्ता र संवाद गरेका छैनन् ।
 
सीमांकनको टुंगोमा शीर्ष नेताहरू पुग्न नसकेपछि मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलले संविधानको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सकेन भने मस्यौदा समितिको बैठक बस्न सकेन ।’
 
सीमांकनका विषयमा सबै क्षेत्रबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शीर्ष बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘अहिले त ६ प्रदेशमा अडिग रहेर सबैका मागलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने छ तर, गर्दै जाँदा संख्यामा पनि फेरबदल हुनसक्छ ।’(अन्नपूर्ण पोस्ट)