मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

ऐन लागू भए पनि छुवाछूतका मुद्दा मिलापत्रमै सीमित

ऐन लागू भए पनि छुवाछूतका मुद्दा मिलापत्रमै सीमित


काठमाडौँ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको चार वर्ष हुँदासमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 
 
ऐनको कार्यान्वनको अवस्थामा केन्द्रित भएर समता फाउन्डेसनले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन आइसकेपछि छुवाछूतको मुद्दामा एक जनालाई पनि जेल सजाय भएको छैन । अदालतले पीडित दलितको पक्षमा फैसला गरे तापनि जेल सजाय गरिनुको सट्टा जरिवाना गरेर छोडिएको अध्ययनले देखाएको छ ।  
 
अध्ययनअनुसार छुवाछूतका घटना सकेसम्म गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरीसम्म पुुगेपनि प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा भनेपछि दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, यदि मुद्दा दर्ता गरे तापनि फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्ने गरेको पाइन्छ । 
 
डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्की, ताप्लेजुङ, पर्वत, रूपन्देही र नुवाकोटलगायत १९ जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा छुवाछूतसम्बन्धी ३४ वटा मुद्दा अदालतबाट फैसला भएका छन् । 
 
डोटीमा सबैभन्दा बढी चारवटा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा अदालतबाट फैसला भएका छन् भने, स्याङ्जा, पाल्पा, अछामलगायतका जिल्लामा छुवाछूतका मुद्दा अदालतसम्म पुग्न नपाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने गरेको पाइन्छ । 
 
अधिवक्ता प्रकाश नेपालले छुवाछूतका मुद्दालाई दर्ता गर्न नमान्ने वा मिलापत्र गरी मुद्दा अगाडि बढ्नबाट रोक्ने व्यक्तिलाई  कडा कारबाही गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 
 
ऐन आफैँमा फितलो भएको, सजाय कमजोर भएको, मुद्दा दर्ता गर्ने वा फैसला गर्ने निकायमा गैरदलित भएको र ऐनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न राज्यले चासो नदिएका कारणले ऐन आएको चार वर्षसम्म एकजना पनि दोषीलाई जेल सजाय नभएको समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासको भनाइ छ । 
 
ऐन लागू भई सकेपछि अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण वा पानी छोइएको निँहुमा चारजना दलितको मृत्यु भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा २०६८ साल जेठ १० गते सो ऐन व्वस्थापिका–संसद्बाट पारित भई लागू भएको थियो । 
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कसूर गरेमा अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘ऐन बमोजिम कसूर गरेको ठहरिएमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई रु २५ हजारदेखि एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ’– ऐनमा उल्लेख छ । रासस