
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजीत राय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सार्थक र प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्ने पहिलो अवसर प्रदान गर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘उक्त भेटवार्ताले पुनः सशक्त र गतिशील साझेदारीको परिकल्पना तय गर्न तथा त्यसलाई अघि बढाउने दिशा पनि निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ ।’ उनले हालैमात्र एक भारतीय मिडियामार्फत सो धारणा राखेका हुन् ।
यसैगरी, नेपालका लागि अर्का पूर्वभारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि यो भ्रमण निकै महत्वको रहने धारणा राख्छन् । ‘यो भ्रमणले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच प्रत्यक्ष संवादको पहिलो अवसर जुटाउनुका साथै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने महत्वपूर्ण मौका प्रदान गर्नेछ,’ उनको धारणा धारणा छ ।
राजदूत श्रीवास्ताव भारतीय मिडियामा आफ्ना धारणा राख्छन्, ‘शाह नेतृत्वको सरकारका लागि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना चुनौती बनेका छन् भने गत अगस्टको बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्ले थप जटिलता थपेका छन् । भारतले सुरुआतदेखि नै नयाँ सरकारसँग संवाद बढाएको छ । शाहको ‘विकास कूटनीति’ र भारतको ‘छिमेकी पहिलो नीति’ अनुरूप दुवै अर्थतन्त्रलाई जोड्ने नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ ।’
नेपालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यअनुरूप हाल वर्षायाममा करिब एक हजार २०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको र अरुण तेस्रोलगायतका आयोजना निर्माणाधीन रहेका पनि उनी स्मरण गराउँछन् । उनी नेपाली स्टार्टअपलाई भारतको ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’सँग जोड्ने र नेपालमा आईआईटी क्याम्पस स्थापना गर्ने दिशामा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनीहरु दुवैको ठहर छ–प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमण निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शाह आगामी साता भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछिको यो पहिलो भारत भ्रमणको यतिखेर नेपाल र भारतमा नै चर्चा सुरु भएको छ र चर्चामा छन् एजेण्डा । यो भ्रमण नेपालको कूटनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण अवसर हो । नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा भौगोलिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै छिमेकी देशका नाताले दुई देशबीच समय समयमा देखापर्ने कतिपय समस्या समाधानका लागि उच्च तहमा संवाद र समझदारी पनि निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
यस भ्रमणबाट नेपालले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, भैरहवा तथा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप हवाई रुट, जलविद्युत् विकास, ऊर्जा व्यापार, सडक तथा रेलमार्ग विस्तार र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै नेपाल भारत सीमा विवाद, व्यापार घाटा तथा पारवहनका समस्यालाई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने अवसर पनि यस भ्रमणले प्रदान गर्नेछ ।
भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक तथा विकास साझेदार भएकाले यो भ्रमणलाई केबल औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिने आधारहरु पनि पहिल्याउन भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले मात्र त्यहाँ ६० अर्बभन्दा बढीको लगानी गरिसकेको छ । होटलमा मात्र रु ३० अर्ब लगानी थपिएको निजी क्षेत्रको तथ्याङ्क छ । विमानस्थलकै आशले सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रका धेरै संरचना पनि बने । लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्र दैनिक २० हजार जनाको चहलपहल हुने आँकलन सो विमानस्थल बनाउने ताकाका विश्लेषण थिए । तर अहिले सोचेजस्तो विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन । यसले निराशा मात्र थपिदिएको छ । यतिका धेरै लगानी डुब्ने त्रास बढ्दो छ । यहाँ विदेशी जहाज नउडेकाले भारतसँग रुट अनुमतिका लागि नागरिकको आग्रह छ ।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु भारत जाँदा पनि प्राथमिक एजेण्डामा यो पनि थियो । लुम्बिनी क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रमात्र होइन कि काठमाडौंबाहेकको अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पर्खाइमा बसेका आमनेपाली नागरिकको चासो यो विमानस्थलमा छ । त्यसैले धेरैले हवाई रुट प्राप्त गर्ने विषयमा नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । उता पोखरा विमानस्थललाई पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएकाले यो एजेण्डा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ ।
भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार, विकास सहायता, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनेलगायत विषयमा छलफल हुने त छँदैछ । थप हवाई रुटका अतिरिक्त हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार, रेलवे तथा सडक सञ्जाल विस्तार र ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण एजेण्डा हुन् । रेलवे कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जनकपुर–अयोध्या रेलवेको शुभारम्भ, जयनगर–जनकपुर रेलसेवालाई बर्दिवाससम्म विस्तार, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भावना तथा अन्य रेलवे सम्पर्क विस्तारका विषयमा यो भ्रमणमा सहमतिको अपेक्षा छ ।
नेपाल र भारत सदियौँ पुराना मित्र हुन् । त्यसैले यो भ्रमणले कुनै लेनदेन, व्यापार या सम्झौताभन्दा माथि उठेर छिमेकीपन र खुला सीमासहितको खुला सम्बन्ध विस्तारलाई महत्व दिनु अर्काे आवश्यकता हो । यसैबाट सम्बन्धको मापन गर्नुपर्दछ र द्विपक्षीय हितलाई अग्रसूचीमा राख्नुपर्दछ । यस आधारमा सम्बन्धको बहुआयामिकताको मापन गर्नु दुवैतर्फको हितमा हुन्छ । खुला सिमाना हुनुको धेरैमध्येको एउटा अर्थ हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धका आयाम र आयतन पनि खुलापनमै आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो । खुला सिमानासँगै हृदय पनि खुला नै हुनुपर्छ भन्ने हो । खुला हृदयबाट नै एकले अर्काका अप्ठ्यारा बुझ्न र मापन गर्न पनि सकिन्छ, सक्नुपर्छ । ती समस्याको उच्चतम बुझाई र समझदारी निर्माणको काम गर्ने एउटा अवसर दु्वै देशका तर्फबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमण पनि हो । त्यस्तो समझदारी र आपसी हितको कामना यसपटक र हरेकपटक हुने यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणका बखत गरिएको हुन्छ ।
यी उच्चस्तरीय भ्रमणलाई आपसी अप्ठ्याराहरूको गाँठो फुकाएर समझदारीको निर्माण गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसका लागि हामीले पनि दुई ठूला छिमेकका समृद्धिबाट लाभ लिनसक्ने कूटनीतिक कौशलताका साथ यो सम्बन्ध अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रा आवश्यकता छिमेकीलाई सुनाउने अथवा मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई उनीहरूसँग राख्ने शैलीले कूटनीतिक क्षमता मात्र प्रदर्शन गर्दैन, उनीहरुमा छिमेकपनको दायित्वबोध पनि गराउन सक्दछ । हामीले अब आर्थिक रूपमा समृद्ध दुई ठूला छिमेकीबाट लाभ लिनसक्ने कूटनीतिक क्षमतायुक्त देशको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काममा हाम्रो कूटनीतिक कौशल केन्द्रित हुनुपर्दछ । उच्चस्तरीय भ्रमणको समय आयो कि अनगिन्ती एजेण्डा थुपारेर बोझ बनाउने र नेपालले के पाउँछ भन्ने मात्र सोच पनि राख्नुहुँदैन । छिमेकी र सदियौँ पुरानो सम्बन्धका कारण हाम्रा एजेण्डा त कैयौँ हुन्छन् तर त्यसभित्र अहिलेको हाम्रो प्राथमिकतालाई माथि राख्नुपर्दछ । हिजो हाम्रो आवश्यकता भारतसँग बिजुली व्यापार थियो भने आज हवाई रुट अत्यावश्यक बनेको छ । हालका लागि यसैलाई सहजीकरण गर्न आपसी समझदारी निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा भ्रमणलाई लिनुपर्दछ । हाम्रा हिजोका प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयन एवं छिमेकका नाताले अनेक सम्बन्ध र बन्द व्यापारका खाँचोहरु त भई नै रहन्छन् ।
नेपालको परिस्थिति र परिवेश फेरिएको छ र धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन पनि देखिँदैछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण पनि नयाँ र खास महत्वको हुनु जरुरी छ । यस हिसाबले पनि यो उच्चस्तरीय भ्रमण दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्तामा मात्र सीमित हुने छैन भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा छ । जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको सरकारको विदेश नीतिको दिशा, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको प्रतिबद्धता र भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आधार र आयाममा परिभाषित गर्ने अवसर यो भ्रमणसँग सुरक्षित छ । त्यसैले सोहीबमोजिमको तयारी र प्रस्तुति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो कूटनीतिक क्षमता र अग्रसरता बढी महत्वपूर्ण हुनेछन् ।













प्रतिक्रिया