जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा १४ उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा गरेको बजार अनुगमन र खाद्यवस्तुको नमुना परीक्षणका क्रममा कैफियत भेटिएपछि उनीहरूविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा अघि बढाएको हो।

कार्यालयका प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार मुद्दा दायर गरिएका व्यवसायीमध्ये बारा र पर्साका आठ जना, सप्तरी र सिरहाका तीन जना, महोत्तरीका दुई जना तथा धनुषाका एक जना रहेका छन्। उनीहरूमाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने, स्वच्छता मापदण्ड पालना नगर्ने, स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने सामग्री उत्पादन तथा बिक्री गर्ने र म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बजारमा बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न व्यवसायीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट खाद्य तथा दाना पदार्थका १६४ नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये पाँच नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल आएपछि सम्बन्धित व्यवसायीमाथि कारबाही अघि बढाइएको हो।

यसैबीच, खाद्य स्वच्छता कायम गराउने उद्देश्यले प्रदेशभर ६३२ खाद्य व्यवसायमा संयुक्त अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा ५६ खाद्य उद्योगमा कैफियत फेला परेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कुल १८ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

अनुगमन गरिएका व्यवसायमध्ये २०५ खाद्य तथा दाना उद्योग र १९५ होटल, रेस्टुरेन्ट तथा क्यान्टिन रहेका छन्। यस अवधिमा उपभोक्ताबाट प्राप्त २७ वटा उजुरीसमेत सम्बोधन गरिएको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए।

कार्यालयले तीन महिनामा २६ उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञापत्र जारी गरेको छ भने ६८ उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण गरेको छ। त्यस्तै, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न ८४ वटा सिफारिस गरिएको छ।

अनुज्ञापत्र जारी तथा नवीकरण, उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस र नमुना परीक्षणलगायतका सेवाबाट कार्यालयले १६ लाख २४ हजार १० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका, लेबल विवरण नभएका, सडेगलेका तथा उपभोगका लागि अयोग्य खाद्यवस्तुसमेत बरामद गरिएको थियो। त्यस्ता सामग्री सरोकारवालाको उपस्थितिमा नष्ट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।