काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निवेदनसहितका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन तथा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

उमा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै भएको आदेशमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए त्यसको प्रमाण संलग्न गरी लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ४८ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अग्नि खरेल, रमणकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्र भण्डारी र टंकप्रसाद दुलाल तथा अधिवक्ता रेणुका सिटौलाले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले लिखित जवाफ परेपछि वा तोकिएको अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नसमेत भनेको छ ।