काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि महामहिम भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत ३० असोजको उक्त सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

सो सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण संकलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै मुलुकका सक्षम अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् मार्गप्रशस्त गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता अधिकारीले सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुंगा सावित हुने उल्लेख गरे ।

सो सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकन थप मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।