काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘युवापुस्ताको आन्दोलनपश्चात् देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ, देशको वर्तमान परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजान सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवापुस्ताका अभियन्ता र सर्वसाधारण नागरिक सबैको संयोजनकारी र सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ ।’

७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै विश्वमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ बढी अग्रसरता लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

सन्देशमा भनिएको छ, ‘मानवले मानवजस्तो भएर बाँच्न पाउने जीवनको आधार मानवअधिकार भएकाले आज विश्वमा मानवअधिकार दिवसलाई उच्च महत्त्वका साथ मनाइँदै छ, मानवअधिकार जन्मसिद्ध हक भएकाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय नेपालको संविधानले अवलम्बन गर्दै स्वतन्त्रता, समानता र न्यायलाई मजबुत बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ ।’

नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षराष्ट्रसमेत भएकाले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वप्रति सदैव प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सामाजिक संघ, संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा निजीक्षेत्रको सक्रियताले कमजोर तथा जोखिममा रहेका समूहको हकअधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको अनुभूति गराउन आवश्यक थप काम गर्नसकेमा मानवअधिकार दिवसले थप सार्थकता पाउने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।