वासिङ्टन — अमेरिकामा कर प्रशासन जिम्मेबारी वहन गर्ने संस्था आइआरएसलाई अब आप्रवासन नियन्त्रणका लागि काम गर्ने निकाय अमेरिकी आप्रवासन तथा सीमा शुल्क सुरक्षा निकाय आइस सँग संवेदनशील कर विवरण साझेदारी गर्न संघीय न्यायाधीशले दृढ रूपमा रोक लगाएका छन्। शुक्रबार सुनाइएकाे आदेशले करदाता गोपनीयता अधिकारलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै, कर विवरणलाई आप्रवासी पक्राउ वा देशनिकाल अभियानमा प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय दिएको हो।

अदालतका अनुसार, करसम्बन्धी विवरण केवल कर प्रशासन आइआरएस, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया भित्रै सीमित हुनुपर्छ। यसलाई आप्रवासन नियन्त्रणका गतिविधिमा चस्माको रूपमा प्रयोग गर्नु संविधानले परिभाषित अधिकारविरुद्ध ठहरिने बताइएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता आईआरएसको डाटा गैर–दस्तावेजी आप्रवासी पहिचानमा दुरुपयोग गरिएको आरोपहरू बढेपछि, यो विषय न्यायिक विवादसम्म पुगेको थियो।

मानवअधिकार संगठन, आप्रवासी संरक्षण संस्था र कर विशेषज्ञहरूले यस आदेशलाई महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, आप्रवासन मुद्दा स्वतन्त्र कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो, र कर प्रशासनलाई नियन्त्रणका हतियारमा बदल्नु राज्य शक्तिको अनुचित प्रयोग मानिन्छ। अबदेखि आईआरएसले कुनै पनि विवरण बाह्य निकायसँग साझेदारी गर्न चाहेमा अदालती अनुमति सहित कठोर कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।

कानुन विज्ञहरूका अनुसार,यो आदेशले सरकारी निगरानीको सीमा घटाउने मात्र होइन, भविष्यमा हुन सक्ने दुरुपयोग विरुद्ध कानुनी सुरक्षाको रूपमा काम गर्ने आधार पनि तयार गर्छ। यस कदमबाट कर प्रणालीप्रति जनविश्वास पुनःबलियो हुने, कर तिर्ने सकारात्मक संस्कृतिलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने, र आप्रवासी समुदायले आफू सुरक्षित र संरक्षित भएको अनुभव गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।