काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहनेगरी कानुन तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै केन्द्रमा ल्याउने कुनै योजना नरहेको बताए।

“माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पालिका तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क हुनुपर्छ,” मन्त्री पन्तले भने, “शिक्षक सङ्गठनले उठाएका मर्यादासहितका कतिपय पक्षमा पालिका नेतृत्वले ध्यान पुर्‍याउनेछ। एसइई परीक्षा सञ्चालनको अधिकार भने प्रदेशलाई दिन उपयुक्त हुनेछ।”

उनले शिक्षा इकाइलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबीच समन्वय हुनेगरी काम गर्ने संरचनाका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा पनि राखे। “स्थानीय तहमा तत्काल शिक्षक भर्ना र सरुवाको अधिकार चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। साथै, शिक्षकको वृत्तिविकासमा बाधा नपुर्‍याउने विषय पनि महत्वपूर्ण छ,” मन्त्री पन्तले भने।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दै तीनै तहबीच समन्वय कायम गर्न शिक्षा इकाइ स्थापना गर्न योजना बनाइएको जानकारी उनले दिए।

विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित विगतका सहमति तथा उठाइएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पन्तले मुलुकको आर्थिक अवस्था हेर्दा हालका लागि बाल विकास कार्यक्रमलाई एकवर्षे कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्नु उपयुक्त देखिएको बताए।

यसअघि समितिका सदस्यहरूले सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसक्दा छात्र संख्या घट्दै गएका कारण विद्यालय गाभ्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा अभावका कारण योग्य जनशक्ति उत्पादनमा समस्या आएको भन्दै सरकारको ध्यान त्यतातर्फ नपुगेको टिप्पणी गरे। साथै, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चाँडो अघि बढाउन, सरकार र समितिबीच गहन छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।