काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मानव अधिकार रक्षकहरूको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने स्पष्ट गरेका हुन् ।

‘अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर फेन्सी (नक्कली) मानव अधिकारका कुरा गर्नेहरू पनि देखिएका छन् । सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरु छन् । सत्य कुरा बोल्दा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको सरकारले मानव अधिकार हनन्कर्ताहरुलाई कानुनको दायराम ल्याउँछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरूको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानव अधिकार सुनिश्चितताको स्थिति भएको उल्लेखसमेत गरे ।

उनले पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा विसं. २०२९ आजकै दिन झापाको सुखानीको जंगलमा लगेर हत्या गरिएका शहिदहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका शहिदहरुलाई सम्झँदै जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरुले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए ।

आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको रक्षा हुने स्पष्ट गर्दै विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुँदाताका नै नेपालमा मानव अधिकारको अभियान प्रारम्भ भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे ।

कागजमा लेखिएको मानव अधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरूले काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । उनले नेपालले मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडा भन्दा कडा सजाय दिन भने सकिने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले एलायन्सद्वारा पहिलो पटक स्थापित एक लाख राशिको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरे ।

उक्त पुरस्कार छनोटका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा विपिन अधिकारी र डा उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)को जनसङ्गठन संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकाल, एलायन्सका इञ्चार्ज विष्णु रिजाल, नेपाली काँग्रेसका सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख दलबहादुर रावल, गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष राम सुवेदीलगायत सहभागी थिए ।